काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठन भएको एक वर्षका अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। आज सम्बोधन गर्दै उनले गएको एक वर्षमा सरकारले गरेका काम तथा आगामी दिनका प्रतिवद्धताका बारेमा जानकारी दिएका छन्।
गएको एक वर्षमा सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको यद्यपि सन्तोषजनक नभएको आसय उनी आफैँले व्यक्त गरेका छन्। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रकै बीचमा गठन भएको सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रहेको र त्यसका लागि काम भएको उनले बताएका हुन्।
केही परिणाम देखिएको तर अझै पनि भनेजस्तो परिणाम नआएको उनले स्वीकार गरे।
दाहाल सरकारको एक वर्ष भएको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रप्रति त्यति धेरै चिन्तित रहेको तथ्यमा भने देखिँदैन। वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समयमा अर्थतन्त्र चरम शिथिल अवस्थामा थियो। यही सरकारका पालमा गएको आधा दशकमै पहिलोपटक राजस्व ऋणात्मक पनि भयो।
अर्थतन्त्रले अझै पनि लय समातेको छैन। व्यापार रोकेर संगालिएको बाह्य क्षेत्रलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधारमा भएको जस लिन जतिसुकै होडबाजी गरेपनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
दाहाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गएको एक वर्षमा गरेका निर्णय हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि खासै नीतिगत अग्रसरता लिएको देखिँदैन। कानूनी र संचरनागत समस्याकै कारणले पनि विकासले गति नलिएको बताउँदै आएका दाहालले यो बीचमा कानूनी तथा संरचनागत सुधारका लागि खासै निर्णय गराएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असोज मसान्तसम्मका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षको पुष ११ गते पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेदेखि असोज मसान्तसम्म सरकारले १ हजार ५ वटा निर्णय गरेको छ।
पहिलो बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकांश निर्णय सुधार केन्द्रित भएका थिए। तर त्यसपछि भएका कुल निर्णयमा आधाभन्दा धेरै वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना, नियुक्तिमै केन्द्रित देखिएका छन्।
असोजसम्म कुल १ हजार ५ निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषदले २२७ वटा वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ। संघीयदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले यसमान निर्णय गर्छ।
त्यस्तै योबीचमा सरकारले ३२० वटा निर्णय कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्तिका गरेको छ। कर्मचारीको सरुवा बढुवा जस्ता नियमित काममै धेरै निर्णय भएका छन्।
विकास निर्माण तथा संरचनागत रुपान्तरणका लागि कानून निर्माणमा भने न्यून सक्रियता देखिएको छ। नीतिगत निर्णयभन्दा पनि नियमित प्रकृतिका निरन्तरत हुने निर्णयमै रमाएको देखिएको छ।
निर्माणाधीन सडक तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपयोगको स्वीकृतिजस्ता केही विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय भएका छन्।
चरम संकटको समयमा आएको भनिएको सरकारका निर्णय केलाउँदा विगतकै निरन्तरता देखिएको छ। सरुवा, बढुवा, नियुक्ती र भ्रमणबाहेकका अरु निर्णय पनि नीतिगत छैनन्। वैदेशिक ऋण तथा सहायताको स्वीकृति, वार्ता टोली गठन गर्ने तथा सम्झौताको अख्तियारी दिनेजस्ता कुरामै केन्द्रित रहेका छन्।
