काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ।

लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिरण र उद्योगीबीच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच पछिल्लो समय देखिएको मतभिन्नताप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण भएको छ, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानीम समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ।’

प्राधिकरण र उद्योगीबीच देखिएको समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजश्व संकलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। महसुल सम्बन्धमा न्यायोजित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिकसहितको छानबीन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रँदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थबीच तत्काल समाधान खोज्न र विवाद थप अघि नबढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।