काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरु आक्रोशित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डको साथ पाएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि चार उद्योगको विद्युत आपूर्ति लाइन काटेको हो।

लाइन काटिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघको, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संयुक्त रुपमा आन्दोलित बनेका छन्। चार उद्योगमा बिजुली काटेसँगै शनिबार महासंघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकले संयुक्तरुपमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योगीहरुले ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर बाहेकको शुल्क नतिर्ने बताएका छन्।

महासंघ बैठकमा उद्योगीहरुले प्रयोग गरे/नगरेको टीओडी मिटर हेरेर लिएको बक्यौता तिर्ने पुरानै अडान दोर्‍याएका हुन्। बैठकमा सहभागी एक उद्योगीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले टीओडी मिटर अनुसार नै समाधान गर्ने बताएर लाइन काट्नु खेदजनक रहेको निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। बैठकले टिओडी मिटरअनुसार बक्यौता तिर्न तयार रहेको, अन्यथा उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगीले भनेजस्तै टीओडी मिटरको गणना गरेरमात्रै भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने भनेर आश्वासन दिएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र ४ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी छ। घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको छ। अर्घाखाँचीको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएका दिए। उद्योगीसँग पटक पटक सहमतिमा नै विषय टुंगो लगाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले एकैपटक बोली फेरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको बिजुली लाइन तत्काल काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। दाहालको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले ४ वटाको लाइन काटेको थियो।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्योगीहरूले लोडसेडिङ भइरहेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरू लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा २०७५ जेठ १ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि त्यसको ९ महिनापछिसम्मको पनि बिलिङ भएपछि उद्योगी व्यवसायीले उक्त शुल्क तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन्। विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ।

उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन्। यता विद्युत नियमन आयोगले पनि तत्कालीन समयको विद्युत महसुल आयोगले बैठकको निर्णयअनुसार टीओडी मिटरको गणनाबाट आउने शुल्कमात्रै उद्योगीसँग लिनुपर्ने भन्दै परिपत्र नै गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले भनेबमोजिम पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टै विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो। त्यस्तै प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सोहीअनुसार गर्ने वचन दिएका थिए तर अहिले उनले बोली फेरेसँगै उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन्।