काठमाडौं- सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा विकास साझेदार संस्थासँग छलफल गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले तीनवटा जिल्लामा क्षति हुनेगरी गएको भूकम्पको क्षति लेखाजोखा र आवश्यकता आँकलनको प्रारम्भिक सारंश प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पुनर्निर्माणमा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी गराएका थिए।  

उक्त परामर्श बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको र त्यसका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिएकाले सहयोगका लागि विकास साझेदारहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनले हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पुनःसंरचना गरेर भए पनि पुनर्निर्माणमा जोड दिन सबैमा आग्रह गरे।

विकास साझेदार संस्थाहरूका नेपाल प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माणमा संलग्न हुनसक्ने क्षेत्रबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले जानकारी गराएका थिए। 

बैठकमा सहभागी विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको पनि पोखरेलले जानकारी दिए। उनले अस्थायी आवास निर्माणको काम तीव्ररूपमा जारी रहेको पनि बताए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ४१ करोड जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुगिसकेको र केही दिनअघि सरकारले निकासा भएको एक अर्बमध्ये ९३ करोड रुपैयाँ पनि जिल्लामा पठाइसकिएको छ।