काठमाडौं- भन्सार नाकामा भन्सार कार्यालयले सर्वसाधारणमाथि धरपकड बढाएको भन्दै आम जनता पार्टीले आन्दोलन गरिरहेको छ। 

प्रतिनिधसभाका सदस्य प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले भन्सार कार्यालयमा सामान्य खरिदमा पनि कडाइ गरिएको भन्दै गएको साउनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ।

भन्सार कार्यालय तथा जिल्लामा आन्दोलन गर्दा सुनुवाइ नभएको भन्दै पार्टीका कार्यकर्ताहरू अहिले भन्सार विभागको कार्यालयमै आएर धर्ना दिइरहेका छन्। 

यो पार्टीले मुख्यगरी पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको झिटीगुण्टासम्बन्धी नियमले समस्या ल्याएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग उठाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ल्याएको नियमअनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको मालवस्तु नाकाबाट ल्याउँदा प्रज्ञापनपत्र देखाउनुपर्छ। यदि प्रज्ञापनपत्रबिना सय रुपैयाँमाथिको वस्तु ल्याएमा जफत हुने व्यवस्था रहेको छ। 

यो नियमका कारणले वर्षौंदेखि भारतबाट घरायसी प्रायोजनका वस्तु आयात गर्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या भएको भन्दै पार्टीले नियम परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेको छ। 

नेपालको तुलनामा अधिकांश वस्तु भारतमा सस्तोमा पाइने भएकाले गरिब जनताको जीवनयापन सुलभ भएकोमा सरकारको पछिल्लो नियमले महँगो बनाएको र यसबाट सबैभन्दा धेरै गरिब नै प्रभावित भएको पार्टीको सम्पर्क मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र ठाकुरले बताए।

‘राजस्व संकलनको कोणबाटमात्र सरकारले हेर्ने हो भने गरिबको दैनिकी महँगिएको पनि हेर्नुपर्छ। यदि यो नियम ल्याउने हो भने पहिला गरिबीमा रहेकाहरूको दैनिकीका बारेमा सोच्नुपर्दैन? हाम्रो माग यही हो’ ठाकुरले भने। 

यो नियमसँगै चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट भएको अर्को कानूनी परिवर्तनले धरपकड बढाएको ठाकुरको बुझाइ रहेको छ। यसअघि पनि नियम लचिलो नभएपनि भन्सार नाकामा व्यवाहरिक रुपमा खुकुलो पारिएको थियो तर यो वर्षदेखि जफत वस्तुमा दिइने प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था उदार हुँदा धरकपकड बढेको उनको बुझाइ छ। 

यो वर्षदेखि सरकारले भन्सार नियमावलीमा संशोधन गर्दै ४ प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघि नियम ४७ मा चोरी पैठारीको सुराकी दिनेलाई १५ प्रतिशत, चोरीपैठारी गर्न लागेको मालवस्तु मानिससहित पक्राउ गर्नेलाई ३० प्रतिशत र चोरी पैठारी गर्न लागेको मालवस्तुमात्र पक्रेर पेश गर्नेलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ। 

तर सुन तथा बहुमूल्य वस्तु जफत हुँदा भने १० प्रतिसतसम्ममात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ। 

यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मकोमात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेकोमा यही वर्षदेखि कुल लिलामी रकमबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा कडाइ गरिएको भन्दै यो पार्टीले विरोध जनाउँदै विभागमा धर्ना दिइरहेको छ। 

नाकामा भन्सारका कर्मचारी नबसी प्रहरीमात्र राख्नुका पछाडि यही पुरस्कारको लोभ रहेको ठाकुरको भनाइ छ। 

‘हाम्रो माग भनेको यो पुरस्कारको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो। सरकारले तलब दिएर राखेका कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि पुरस्कार दिनु भनेको भ्रष्टाचार हो। एकातिर त्यही लोभमा जनतालाई कडाइ गर्ने अर्कोतिर राज्य कोष लुट्ने’ ठाकुरले भने। 

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले भने माग राखेर धर्ना दिएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी दिएको बताउँछन्।