काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम छाडेर अन्यत्र काममा व्यस्त नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मातहतका उच्च कर्मचारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्न र कुनै गुनासो नआउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे। मन्त्री बस्नेतले भने, 'मन्त्रालयको काममा व्यस्त हुनुस्। अनावश्यक भेटघाट बन्द गर्नुस्।'

नीतिगत, कानूनी एवम् संरचनागतरुपमा के कस्ता समस्या परे, त्यसको वस्तुनिष्ठ जानकारी दिन आग्रह गर्दै उनले मातहतका सबै निकाय इमान्दार भएर लागेको खण्डमा परिणाम निस्कने बताए।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियमितरुपमा १० बजे नै कार्यालयमा उपस्थित भएर काम सुरु गर्ने क्रम सुरु गरिसक्नुभएको जानकारी दिँदै यस मन्त्रालयमा पनि सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिए।

मन्त्री बस्नेतले विकास निर्माणको काममा परेको समस्या समाधानका लागि नीतिगतरुपमा गर्नुपर्ने सुधार के के हुन्, वन क्षेत्र प्रयोगको विषयमा के कस्ता निर्णय गर्नुपर्ने हो र भूमि वा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका जटिलता के कस्ता हुन्, त्यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नसमेत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे।

मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडीले कार्यशैली सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै कर्मचारीलाई सोहीअनुसार गर्न गराउन आग्रह गरे।

बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको लामो समयसम्म पनि अनुमति नपाएको गुनासो गरे। प्राधिकरणलाई झण्डै चार हजार इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर आवश्यक रहेको तर अनुमति नपाउँदा भर्ना गर्न नसकिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिका कारण निर्माण व्यवसायी छनोटमा समस्या देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

छलफलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा स्रोत सुनिश्चित नभएकाले समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने बताए। उनले जग्गाको हदबन्दीका कारण आयोजना अगाडि बढाउन समस्या देखिएकाले यसमा तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। रासस