काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमको पाँच वटा (२ वटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२) चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। निगमले जहाज बिक्रीका लागि लिलामी सूचना प्रकाशन गरेको छ।

चिनियाँ जहाजहरू २०७७ साउनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन्। उक्त जहाज बिक्रीका लागि निगमले लिलामीमा राखेको हो। त्यसका लागि आज गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको छ। निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म छ।

जहाज बिक्रीका लागि अमेरिकी कम्पनी एभिएसन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनलले मूल्य निर्धारण गरेको हो।

कम्पनीले पाँच वटा जहाज सिंगोरूपमा १२ लाख ३६ हजार ७ सय ५२ डलरमा ब्रिक्री गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण गरेर रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर एउटा वाई-१२ जहाज भने सिंगो जहाजकैरुपमा बिक्री हुन नसक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।

अहिले निगमले पाँचवटै जहाज एकैपटकमा लिलामीका लागि राखेको हो। कम्पनीले ३ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाजलाई सिंगो जहाजको रुपमा बिक्री नगरी पार्टपुर्जा निकालेर बिक्री गर्दा भने २८ लाख ७५ हजार डलरमा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट दिएको थियो।

यसैगरी कम्पनीले चिनियाँ जहाजको पार्टपुर्जालाई जे-जस्तो अवस्थामा रहेको छ सोहीरुपमा बेच्दा ३ लाख ५९ हजार ३ सय ३४ डलर र पार्टपुर्जालाई पनि काटकुट गरेर बिक्री गर्दा भने १ लाख ३८ हजार ५ सय ५१ डलरमा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट दिएको थियो। 

समग्रमा २ वटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज तथा जहाजको पार्टपुर्जा सिंगोरुपमा नै बिक्री गर्दा २१ करोड २० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण भएको हो। जहाजलाई पार्ट-पार्ट गरेर तथा पार्टपुर्जालाई पनि काटकुट गरेर बिक्री गर्दा भने ४० लाख २३ करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट कम्पनीले निगमलाई बुझाएको हो।

जहाज तथा जहाजको पार्टपुर्जा बिक्रीका लागि बिक्री मूल्य निर्धारणका लागि छनोट भएको कम्पनीले करिब २ महिना अगाडि निगमलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो।

कुन जहाजको मूल्य कति निर्धारण?

चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषय कसरी आएको थियो?

निगमले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाजको उडान नगर्ने उद्घोष गर्दै ग्राउन्डेड गरेको थियो। तत्कालीन समयमा निगम व्यवस्थापले अध्ययन गरेर चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई आर्थिक बोझ थपिएको र उडानमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

निगमको निर्णयलाई त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्न २०७७ फागुनमै सहमति दिएको थियो। अर्थले चिनियाँ जहाज सकेसम्म भाडामा दिन र भाडामा दिन नसकेको अवस्थामा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो।

सोहीअनुसार तत्कालीन निगम महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराएका थिए। अध्ययनसँगै उनले जहाज भाडामा लगाउने गरी टेन्डर गर्ने तयारी गरेका थिए।

तर केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयनमन्त्री बनेका प्रेम आलेले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमबाट हटाएर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई ल्याए।

अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री आलेले जहाज भाडामा लगाउने नभइ पुन: निगमले नै उडान गर्ने उद्घोष गरे। जहाज उडानयोग्य बनाउका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाइयो।

अध्ययन समितिले जहाज उडानयोग्य बनाउनदेखि सबै कामका लागि आधा अर्ब खर्च लाग्ने रिपोर्ट दियो। तत्कालीन मन्त्री आले र अधिकारीले कमिसनको लोभमा जहाज उडान गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिमा पेस गरे।

अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। जहाज उडानको विषय त्यसपछि कागजमै सीमित भएको थियो। आले पर्यटन मन्त्रीबाट हटेसँगै जहाज उडानको विषय सुनसान भएको थियो। उडानको योजना तुहिएपछि निगमले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिअनुसार लिज आउट एमए-६० र वाई-१२ को प्रस्ताव माग गरेको थियो।

निगमले पहिलो पटक सेप्टेम्बर १४ मा चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने सूचना जारी गरेको थियो। चिनियाँ जहाज भाडाका लागि गठन भएको समितिले दुईवटा वाई-१२ जहाज भाडामा लगाउँदा मासिक १ लाख ४९  हजार ६ सय ९६ डलर आम्दानी गर्न सक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।

जहाज भाडामा लगाउने विषयमा बनेको उपसमितिले कलसाइन ९ एन एकेक्यु एमए-६० जहाज मासिक भाडा न्यूनतम ७९ हजार ६४ डलर र कलसाइन ९ एन एकेआर एमए-६० जहाजको मासिक न्यूनतम ७० हजार ६ सय ३२ डलर राखेर भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट बनाएको थियो।

यसैगरी उपसमितिले तीनवटा वाई-१२ जहाज मासिक न्यूनतम ९४ हजार ६ सय ७१ डलरमा भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट निगम व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो। उपसमितिले मासिक न्यूनतम कलसाइन ९ एन एकेएस २९ हजार ३ सय ४३ डलर, ९ एन एकेटी ३२ हजार २ सय ४० डलर र ९ एन एकेभी ३३ हजार ८८ डलरमा भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो।

सोही रिपोर्टमा उपसमितिले जहाज भाडामा न्यूनतम रकम राखेर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसञ्चालकहरूलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रस्ताव गरी काम अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। 

तर तोकिएको समयसीमामा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि निगमले पुन: दोस्रो पटक नोभेम्बर २ मा जहाज भाडामा लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटकको सूचनामा समेत कसैले चासो नदिएपछि निगमले पुन: चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। मंसिरदेखि सुरु भएको बिक्री प्रक्रियामा फेरि ढिलासुस्ती भएको थियो।

कसरी आएका थिए चिनियाँ जहाज?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुईपक्षीय सहमतिमा ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाज सफ्ट लोन र अनुदानमा खरिद गरिएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौता भने २०७० मंसिरमा भएको थियो। सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो।

सोही सम्झौतापछि २०७१ बैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदानबापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो। अनुदानका २ सहित कुल ६ जहाज नेपाल आएपछि निगमले तत्कालीन समयमा जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो।

तर सरकारले जबरजस्ती बाँकी जहाज नेपाल ल्याएको थियो। त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। जहाज उडानबाट तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो।

कुन जहाज कति घण्टा उडेका थिए?

नेपालले पहिलोपटक २०७१ बैशाखमा चिनियाँ एमए-६० जहाज नेपाल भित्र्याएको थियो। अर्को वाई-१२ जहाज पनि २०७१ सालकै कात्तिकमा नेपाल आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्स स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० गरी ६ वटा चिनियाँ जहाजले कुल ९ हजार ८ सय २९ घण्टा मात्रै उडान गरेका थिए।

यो उडान घण्टा जहाजको उडान बन्द गर्नु अगाडिसम्मको हो। जसमा ४ वटा वाई-१२ ३ हजार ७ सय ९९ घण्टा उडेको थिए। यसैगरी २ वटा एमए-६० जहाज भने ६ हजार २९ घण्टा उडेका थिए।