जाजरकोट- जाजरकोटमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या हालसम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन्।

जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिन नसकिएको जनाएका छन्। रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूका खातामा पैसा जम्मा भएर बसेकाले समस्या भएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए।

अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रूपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रूपैयाँ मात्र आएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म तीन हजार सात सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रूपैयाँका दरले निकासा भएको छ।

भेरी नगरपालिकाले चार हजार पाँच सय ४९ लाभग्राही कायम गरेको छ। चार सय ८४ परिवारसँग सम्झौता गरेर एक करोड २१ लाख रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको सुनारले जानकारी दिए। बारेकोटले पाँच हजार पाँच सय ८६ लाभग्राही कायम गरी एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत दुई करोड ६६ लाख २५ हजार रूपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो।

कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार दुई सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ। शिवालयले तीन हजार तीन सय नौ लाभग्राही कायम गरी दुई हजार एक सय ७२ परिवारको खातामा पाँच करोड ४३ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको छ। हालसम्म नौ करोड ३० लाख २५ हजार रूपैयाँ पीडित व्यक्तिका खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।

भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका यहाँका भूकम्पपीडितलाई मङ्सिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको ५० करोड रूपैयाँ केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएकाले केही पालिकाले रकम पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताए।

उनका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन्। रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन्।

५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रूपैयाँ सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले जानकारी दिए। 'केही पालिकाले सबै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन्। थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ', उनले भने।

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले सरकारले अस्थायी आवासका लागि रकम नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए। 'पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले बारम्बार सोधिरहेका छन् तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने?, त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधूरै भएको छ', उनले भने।

पीडित त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन नपाएका रावतको भनाइ थियो। उनका अनुसार खाता नभएकालाई नगद दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन्।

खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको विवरण, प्रहरीको मुचुल्कालगायत कागजपत्र चाहिने भएकाले प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका-३ का भूकम्पपीडित सञ्जीव श्रेष्ठले बताए। घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो।

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार रूपैयाँ र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार रूपैयाँ गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताए। नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रूपैयाँ माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रूपैयाँ मात्र पठाएका समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको प्रजिअ सुनारले बताए। वडा कार्यालयमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ। भूकम्पपीडित त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच बढ्दै गएको चिसोले धेरै बिरामी पर्न थालेका छन्। रासस