काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा प्रमाण कागजात संकलनको काम भइरहेको बताएका छन्। 

मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एनसेलको विषयमा सरकारको तर्फबाट के कस्तो कारबाही भइरहेको छ? भन्नेबारेको छलफलमा प्रमाण संकलनको काम भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका हुन्। 

'नियामक निकायहरूले आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर वैदेशिक लगानीसमेत रहेको एनसेलको वैदेशिक लगानी सेयर खरिद बिक्री, कर राजश्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात संकलन समेतको कार्य गरिरहेका छन्' एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सुरूमा नै आफूलाई स्वभाविक नलागेको बताउँदै समितिमा दाहालले भने।

'म धेरै गम्भीर छु यो विषयमा। राष्ट्र र जनताको हितका विपरीत हुन खोजेको चलखेललाई रोक्नका लागि अन्तिम लडाईं लड्छु भनेर अगाडि बढेको छु। जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि राष्ट्र र जनतालाई क्षति हुने काम गर्न दिन्नँ' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। 

अध्ययन तथा छानबीन समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त सुझावकै आधारमा सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। 

'यसमा कहीँ कतैबाट कानूनविपरीतका कामकारबाही भएको पाइएमा कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समितिमा गर्न चाहन्छु', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसमा कहिँ न कहिँ गलत छ भन्ने लागेकै हुनाले छानबीन समिति बनाइएको हो।’

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा अजियाटाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइटलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएसँगै यस सम्बन्धमा सरकारले छानबीनको काम गरिरहेको छ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरी अध्ययनको काम भइरहेको हो। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने एनसेल बिक्रीको विषय दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले नै तानेर छानबीन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

जसमा प्रधानमन्त्री दाहालले नियामकबारे छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको र उसलाई कारबाही गर्न नरोकेको साथै त्यसरी कारबाही गर्न रोक्ने मनसायसमेत नराखेको प्रतिक्रिया दिए। 

यस्तै यसअघि नै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अल्पकालीन आदेशमार्फत किनबेच भएका सेयर दर्तामा रोक लगाएको छ।