काठमाडौं- देशभरि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौं जिल्लाका तीन पालिकामा अझै सुरु भएको छैन।   काठमाडौं महानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकामा बीमा कार्यक्रम अझै सुरु नभएको हो।

ललितपुर महानगरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन्। सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि २०७२ सालदेखि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो।

बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले तीन स्थानीय तहको प्रथम सेवा बिन्दुको निर्क्यौल नभएकाले लागु गर्न समस्या भइरहेको छ। 'उपत्यकाका ठूला केन्द्रीय अस्पतालमा रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेको छ। ती अस्पताललाई प्रथम सेवा बिन्दु गराउन सकिँदैन,' उनले भने, 'ती तीन स्थानीय तहले चाँडै नै प्रथम सेवा बिन्दु निर्क्यौल गर्न लागिरहनुभएको छ। ती निर्क्यौल भएपछि लागु हुन्छ।'

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा प्रथम सेवा बिन्दुबाट रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेकाले ती अस्पतालले तीनवटा स्थानीय तहको प्रथम सेवा बिन्दु मान्न तयार नभएको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौं महानगर पालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले चाँडै नै महानगरले बीमा कार्यक्रम लागु गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौताको तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा रहने जानकारी दिए।

'हामीले वडामा रहेकामा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा बिन्दु मानेर बीमितको उपचार गर्ने तयारीमा रहेको छौँ,' उनले भने, 'सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। अब हामी बोर्डसँग यसै हप्ता सम्झौता गर्छौँ।'

उनका अनुसार ३२ वडामध्ये २४ वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र उपकरण र जनशक्तिको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र अन्य वडामा पनि तयारी सुरुवात गरिएको छ।

बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाखमात्र सक्रिय रहेका छन्। २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। अहिले ७७ जिल्लामा लागु गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउनेछन्। 

एकदेखि पाँचजनासम्म परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितबापत तीन हजार पाँच सय र पाँचजनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एकजना बराबर थप सात सय रूपैयाँ थप्नुपर्ने छ। रासस