कञ्चनपुर- डडेल्धुराको भित्रीमधेस क्षेत्र परशुराम नगरपालिका-७ का ५३ वर्षीय रामदत्त भट्टले साँदनी गाउँमा व्यापार थालेको दुई दशक भयो। गाउँमै सामान्यस्तरको व्यापारबाट घर गुजारा चलाइरहेका उनी हिजोआज भने बस्तीमा क्रमिकरुपमा हुँदै गएको विकासले हर्षित मात्रै होइन, व्यापार बढाउन हौसिएका छन्।

परशुराम नगरपालिकाभित्र भौगोलिकरुपले विकास साँदनी गाउँ आवातजावत गर्न विगतमा भोग्नुपरेको बाध्यता हटेसँगै गाउँमा खुसीयाली छाएको छ। विसं २०२८ मा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रबाट साँदनी सरेका भट्टले विगतमा दिनभर हिँडेर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, भारतको टनकपुर झरेर कुटानीपिसानी गरेर जीविका चलाएको विगत सुनाए। तर हालै परशुराम-६ चन्दनी र ७ को बीचमा पर्ने साँदनी खोलामा पक्की मोटेरेवल पुल बनेपछि गाउँको विकासको ढोका खुलेको भट्टको भनाइ छ।

'हामी त कुवाका भ्यागुतासँगै भएर चार दशक संघर्ष गर्दै दुर्गम बस्ती बस्यौँ', उनले भने, 'यो पुल हिँड्डुलका लागि मात्रै होइन महाकाली करिडोरमा समेत पर्ने भएकाले यसको महत्व धेरै छ।' उनले पुल नहुँदा पारी चन्दनीमा रहेको विद्यालयमा बर्खामा विद्यार्थीले जानसमेत छाडेको विगतको अवस्था सुनाए।

'पुल नभएकै कारण खोलामा पानीको बहाव बढ्दा स्कुले बालबालिका चन्दनीको बस्तीमा आश्रय लिएरै पनि बसे', उनले भने, 'आज भन्दा डेढ दशकअघि मेरै छोरी विद्यालय जाँदा खोलामा बगेपछि मुस्किलले ज्यान जोगायौँ।' साँदनीका स्थानीय व्यापारीले बर्सातअघि तीन/चार महिनाका लागि अगावै सामान भण्डार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि पुल बनेपछि हटेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी बस्ती भएरै महाकाली करिडोरको ‘ट्र्याक’समेत खोल्ने काम थालिएपछि साँदनीबासीमा खुसीको सीमा छैन। स्थानीय ८० वर्षीय वृद्ध गंगादत्त भट्टले साँदनीवासीले निकै अभाव र गरिबीकाबीच महाकाली नदी र साँदनी खोलाको पीडा सहेर बस्ती बचाएको बताए।

'बस्तीमा बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर महाकालीमा तुईनमा तारेर भारतीय बजारमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो', उनले भने, 'अहिले पुल, सडक लगायतका विकास पूर्वाधार जोडिँदा गरिबका पनि दिन आएजस्तो भान भयो।'

उनले साँदनी खोलामा बस्ती बसेको साढे पाँच दशकपछि पुल बनेको बताए। 'उत्तरतिर चुरे पहाड, पश्चिम दक्षिणमा महाकाली र पूर्वतर्फको साँदनी खोला भएको यो बस्तीमा बर्खामा त हलचलसमेत गर्न गाह्रो हुन्थ्यो', उनले भने, 'अहिले त गाउँमै मोटर गाडी आउन थालेपछि सपना जस्तै लाग्छ।'

यसैगरी विसं २०२६ मा बैतडीबाट साँदनी सरेका उज्वलदत्त भट्टले आफूहरु खेतीपानी अन्न फल्ने आशमै यहाँ आएको बताए। 'त्यो बेलाको जस्तो अन्न फल्न पनि अहिले छोड्यो', उनले भने, 'नब्बे किलोग्राम चामल महेन्द्रनगरबाट बोकेर पनि परिवारको छाक टारेका थियौँ।' उनले पनि साँदनी खोलाको पुल आफूहरुका लागि वरदानजस्तै भएको बताए। 'जोगबुढा र आलिताल क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का भएर पनि सडक र पुल लामो समयदेखि अलपत्र नै छन्', उनले भने, 'तर साँदनी खोलामा तोकिएको समय भन्दा सात महिनाअघि नै पुल बन्दा गाउँलेहरु खुसीले गद्गद् छन्।'

उनले खोलामा पुल नहुँदा विसं २०५२ मा विद्यार्थीको एसएलसी परीक्षा नै प्रभावित भएको बताए। 'जोगबुढा बजार गएर दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन अब दिनरात जतिबेला जाँदा नी सहज भयो', उनले भने, 'विद्यार्थी अहिले पुल तरेर विद्यालय आवतजावत गरेको देख्दै आनन्द लाग्छ।'

त्यसैगरी पुल छेउमै (पारी) तर्फ रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गौरीदत्त भट्टराईले सडक पूर्वाधार क्रमिकरुपले विकास भएसँगै बस्तीको मुहार फेरिएको बताए। २६ वर्षदेखि सोही विद्यालयमा कार्यरत उनले विगतमा खोलामा पुल नहुँदा दर्जनौँ विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेको बताए।

'खोला बढ्यो की ३०/४०  विद्यार्थी साँदनी गाउँमै रोकिन्थे', उनले भने, 'अलि पानी कम भएका बेला अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थी तार्ने काम गर्थे।' त्यसैगरी साँदनीमा स्वास्थ्य चौकी उपचारका लागि जानवारी चन्दनीका स्थानीयवासीलाई समस्या हुन्थ्यो।

महाकाली करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुराको परशुराम पुग्ने ट्र्याकसमेत हालै खुलिसकेको छ। लामो समय रुख कटानकै कारण कञ्चनपुर र डडेल्धुरालाई करिडोरले जोड्न सकेको थिएन। साँदनीका स्थानीयवासीले करिडोरको ट्र्याक खुलेपछि आवागमन पनि हुन थालेको बताएका छन्। ४२ महिनाको समयावधि पाएर पुल निर्माण थालेको लुम्बिनी-कुमार- राजेन्द्र जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेले ३४ महिनामै काम सकेर पुल सञ्चालनमा ल्याएको बताए। ३२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्मित पुलको लम्बाइ दुई सय पचास मिटर रहेको छ।

उनले उक्त पुल महाकाली करिडोरअन्तर्गत नै पर्ने भएकाले महाकाली पुल योजना कार्यालयमार्फत बनेको बताए। 'पुलको दुवै तर्फ गरेर पाँच सय मिटर पहुँच मार्ग र नौ सय मिटर खोलाको तटबन्ध समेत निर्माण भएको छ', उनले भने, 'पुल बनेपछि गाउँहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया पायौँ।'

उनले निर्धारित समयभन्दा आठ महिनाअघि नै पुल निर्माण गरेर पुल योजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेर बोसनका लागि समेत निर्माण कम्पनी दाबेदार बनेको बताए। 'तोकिएको भन्दा २ सय दिन अगाढी काम सके सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप रकम दिने सम्झौतामा उल्लेख छ', उनले भने, 'सोही अनुसार हामीले पनि बोनसका लागि दाबी गरेका छौँ।' रासस