काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २८)मा पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप-२८निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप-२८ मा प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाबारे निकै चर्चा मात्र भएन यस मुद्दाले प्राथमिकतासमेत पायो। हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको थिएन।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप-२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको उल्लेख गरेका थिए। उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा उजागर गर्ने गरी यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको यो पहिलोपटक हो।
बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले सम्बोधन गरेका थिए। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन्।
सम्मेलनमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकता र दस्तावेजमा भएको उल्लेखबारे वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए। युएनएफसिसिसीको सचिवालयले हिमालमा जलवायुले पारेको असरबारे विभिन्न निर्णयका दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा सम्मेलनका निर्णयमा उल्लेख भएको जानकारी दिए। यसैको परिणाम आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निलक डाइलग’ गरिने भएको छ। 'यो सुरुवात मात्र हो। यसमा विज्ञहरुले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोप सम्मेलनमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ', उनले भने।
सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समिक्षा (जीएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ। सहसचिव डा पौडेलले भने, 'अब सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर दातृ तथा विभिन्न निकायमा प्रस्ताव लेख्दा वा बोल्दा उल्लेख गर्न सहज भयो। यो दस्तावेज अर्काे पाँच वर्षसम्मलाई संविधानजस्तै हुन्छ। यसको ठूलो मूल्य छ।' यसैगरी ‘ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन’मा पनि हिमालको मुद्दा परेको छ। त्यसको पनि ठूलो अर्थ हुने उनले बताए।
सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनु र कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता भएको छ। आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुवात हुनेछ। यसैगरी यस सम्मेलनमा लामो रस्साकस्सीपछि पहिलोपटक जिवाष्मा इन्धन अन्त्यको सुरुवात गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुबीच सहमति भएको छ। यो कोप-२८ को ठूलो उपलब्धि हो।
जलवायु वित्तमा पनि यस सम्मेलनमा उपलब्धि भएको छ। सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक स्थापना गरेको मण्डपले नेपालका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विगतका तीन/चार दशकको तथ्यांक हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ।
विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ। हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ। चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन्।
