काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेपछि शतिसलाल आचार्यको परिवारमा पूर्ण स्वामित्व जाने निश्चित भएको छ।
एसनेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनल्ड होल्डिङको स्वामित्व आचार्यले बेलायतमा स्थापना गरेको स्पेक्ट्रोलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि पूर्ण स्वामित्व एउटै परिवारमा जाने निश्चित भएको छ। विदेशमै रहेको कम्पनीमार्फत खरिद बिक्री विदेशमै भइसकेको छ तर नेपालमा हुने अनुमति तथा स्वीकृतिको काम भने बाँकी रहेको छ।
एनसेलको २० प्रतिशत सेयर पनि आचार्य परिवारमै रहेको छ। यो खरिदसँगै आचार्य परिवारमा एनसेलको स्वामित्व गएको छ। आचार्य परिवारको लालसाहु समूहमा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको एकल स्वामित्व गएकोमात्र होइन पछिल्लो दशकदेखि नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगभग एकछत्र छाएको छ।
अहिले आएर एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरमात्र होइन लालसाहु समूहले नै स्थापना तथा प्रबर्द्धन गरेको कम्पनीसमेत खारेजीमा गइसकेको छ। समयमै बक्यौता नतिरेर राज्यलाई ७ अर्ब नोक्सानी हुने अवस्था आएको छ।
दशकदेखि दूरसञ्चारको लाइसेन्स होल्ड गरेर राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी गराउने लालसाहु समूहको हातमा अर्को ठूलो कम्पनी पनि गएको छ।
यो यही समूह हो जसले राज्यलाई कानूनी चुनौती नै दियो। नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि राज्य मूकदर्शक भएर बस्यो। क्रस होल्डिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिँदै स्मार्ट सञ्चालन गर्दा कुनै पनि छानबीन तथा अनुसन्धान भएन।
दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थालाई लालसाहु समूले ठाडो चुनौती दिएको थियो। नियमावलीको नियम १० 'क' मा क्रस होल्डिङ गर्न नपाइने व्यवस्था २०७५ सालमा गरिएको थियो। यो व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकम र एनसेलमा एउटै समूहको लगानी रहेको थुप्रै तथ्यप्रमाण नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण सरकारसँग थिए तर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि त्यो विषयमा कुनै पनि अनुसन्धान तथा छानबीन भएन।
सुरुमा आचार्यकै लालसाहु होल्डिङको स्मार्टमा ५० प्रतिशत सेयर थियो। त्यसपछि लालसाहुले २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि पनि निरन्तर स्वामित्व स्थापित हुने तथ्य प्रमाण थिए। तर पनि नियामकले यसमा छानबीन गरेन। नियममा एउटै परिवार वा एकाघरका मान्छेले दुई कम्पनीमा लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसमा यसअघि भएको लगानीको विषयमा प्रष्ट नहुँदा पनि अन्यौल भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। तर नियमको उल्लंघनका विषयमा सूचना आएपछि छानबीन हुनुपर्नेमा नहुनु कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छन्।
नेपालको नियम तथा कानूनलाई ठाडो चुनौती दिने र त्यसको रमिते बनेर राज्य बसेको थियो। यही कारणले गर्दा सरकारले कम्तिमा सात अर्ब रुपैयाँ स्मार्टबाट गुमाएको छ। आचार्यको राजनीतिक प्रभाव र दबाबका सामु सरकार रमिते बनेको पछिल्लो उदाहरण हो स्मार्टको ऋण।
स्मार्टमा शतिस र उनको परिवारकै लगानी भएको अर्को प्रमाण थियो कि बैंकहरूले बिनाधितो ऋण लगानी गरेका थिए। त्यसको व्यक्तिगत जमानी आचार्य रहेको भनेर बैंकहरूले बयान नै दिएका थिए। कम्पनी खारेजीमा गएपनि अहिलेसम्म बैंकहरूले कुनै चासो दिएका छैनन्।
स्मार्ट टेलिकमले लिएको ५ अर्ब ऋणमध्ये केही बिनाधितो थियो यो ऋणको खोजी हुँदै जाँदा आचार्यकै जमानीमा दिएको कुरा राष्ट्र बैंकदेखि नियामक प्राधिकरणसम्म पुगेको थियो तर पनि मुख्य लगानीकर्ताविरुद्ध नियम उल्लंघनको कुनै पनि छानबीन भएन।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कम्तिमा तीनवटा कम्पनी हुनुपर्ने आसयसहित सरकारले लाइसेन्स दिएपनि स्मार्टले पनि काम गरेन। एउटै लगानीकर्ताले दुई कम्पनीमा होल्ड गरेपछि अर्को प्रतिस्पर्धी रोक्ने अस्त्रका रुपमा स्मार्ट प्रयोग भएको कुरा अधिकारीहरूले बुझे पनि कसैले कदम भने चालेनन्। अहिले फेरि एनसेलको पूर्ण स्वामित्व उनकै परिवारमा पुगेको छ।
