काठमाडौं- अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सहायता परिचालनमा समस्या देखिएको छ। सम्झौताअनुसार सहायता कार्यान्वयनका लागि बनेको निकाय एमसीए-नेपाल र अर्थ मन्त्रालयबीचमा अविश्वास बढ्दा कार्यान्वयनमै गतिरोध पैदा भएको छ। 

एमसीए नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टप्रति सरकारी अधिकारीहरू रुष्ट हुँदा आवश्यक काम हुन ढिला भइरहेको छ। एमसीए नेपालको बोर्ड अध्यक्ष हुने अर्थसचिव, एमसीए नेपालको तालुकमन्त्री अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत विष्टसँग रुष्ट भएका छन्। 

पछिल्लो समय एमसीए नेपालले बोर्ड तथा मन्त्रालयभन्दा पनि एमसीसी मुख्यालयको निर्देशनमा चलेको भन्दै अधिकारीहरू रुष्ट भएका छन्। निर्णायक कुरा गर्दा बोर्ड तथा नेपाल सरकारको आसयभन्दा पनि एमसीसी मुख्यालयमै निर्भर हुने भएकाले नेपाल सरकारका अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन्। 

एमसीए नेपालको नेतृत्व र मन्त्रालयबीचमा अविश्वासको बिजारोपण यसअघिको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएपछि सुरू भएको थियो। सहायता परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारणलाइनको खरिदमा अस्वभाविक लागत प्रस्ताव भएपछि एमसीए नेपालले गएको असोज २६ गते रद्द गरेको थियो। टेन्डर प्रस्ताव अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएको विषय आएपछि विष्टले अर्थमन्त्री महतसँग परामर्श गरेका थिए। बोर्डमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। 

सबै छलफल तथा तयारी भएपछि रद्दको निर्णय भने बोर्डले गरेको थिएन। सबै तयारी गरेर एमसीए नेपालले एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको थियो। एमसीसीले रद्द गर्न भनेपछि विष्ट आफैले रद्द भएको सूचना निकालेका थिए। यो रद्द हुँद मन्त्री र बोर्ड अध्यक्ष तथा अर्थसचिव नेपालमा थिएनन्। अर्थसचिव तथा मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिइ एकलौटी रुपमा रद्दको सूचना निकालेपछि मन्त्री तथा सचिव विष्टसँग रुष्ट भएका छन्। 

नेपाल सरकारले विकास समिति ऐनबाट बनाएको एमसीए नेपाले कुनै पनि निर्णय गर्दा सरकारभन्दा पनि एमसीसीकै स्वीकृतिमात्र आवश्यक ठानेको विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएका छन्। ‘यो विषयमा माननीय मन्त्रीज्यू तथा सचिव दुबै रुष्ट हुनुभएको छ। अहिलेकै नेतृत्वसँग काम गर्ने अवस्था न्यून छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।

ठेक्कामा अधिक लागत प्रस्ताव आउनुका पछाडि एमसीएले यसअघि गरेको गलत अध्ययनकै हात रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ। गलत डिजाइनका कारणले त्यो लागत आउने सम्भावना पहिलेमात्र होइन अहिले पनि टेन्डर गर्दा त्यही आउनेमा उनीहरू ढुक्क रहेका छन्। 

यही विवाद र खटपटका कारणले ठेक्का रद्द भएपछि भएको बैठकमा खासै छलफल नभइ सकिएको थियो। गत हप्ता बसेको बैठकमा कुनै पनि छलफल नभएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अर्थमन्त्री महतले पनि प्रष्टसँग विष्टबाट परियोजनाको काम अघि नबढ्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारको राय सुझाव र निर्देशनबिनै एमसीए स्वायत्त रुपमा बढ्न नमिल्ने उनको अडान छ। ‘ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सकारको पनि सहमति हुन्थ्यो होला तर एमसीएले त्यति पनि सहमति लिने उपयुक्त ठानेनन्, के एमसीए नेपाल एमसीसीको मात्र अंग हो? भनेर मन्त्रीज्यू रिसाउनु भएको छ’ मन्त्रालयका एक एक अधिकारीले भने। 

पछिल्लो यो खटपटले गर्दा पुन: टेन्डर पनि अन्यौलमा परेको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको थियो। 

एमसीए नेपालले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ। गत हप्ता एमसीएले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै  एमसीए-नेपालले प्राविधिक विज्ञहरू, एमसिसी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा भविष्यमा सफल खरिद कार्यलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योजना तयार पारिरहेको उल्लेख गरेको छ। 

फेरि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा अझै जटिल हुने देखिएको छ। यसअघिको डिजाइन तथा मूल्यका कारणले गर्दा ६६ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव परेको विश्लेषण एमसीएले गरेको छ। यसमा सबैभन्दा वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको मापदण्ड रहेको छ। तर यी कुरामा हेरफेर गर्दा एमसीसीको सहमति चाहिन्छ तर अध्ययन फेरि यहीबाट गराउनुपर्छ। जे गर्दा पनि लागत घटाउनसक्ने आधार अहिलेसम्म एमसीएले भेटाएको छैन।

‘अहिले खासमा टेन्डरको अनिश्चिय बढ्दै गएको छ। यदि यही अवस्थामा रहेमा अझै केही महिना यस्तै हुने देखिन्छ। सुरू भएको एक वर्षमा टेन्डर सम्पन्न होला कि’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

अर्थात् गत भदौ १३ गतेदेखि एसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भइरहेको छ। अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागु हुने अवस्थासम्म आइपुग्नै करिब छ वर्ष समय लागेको थियो। अहिले इआइएफ घोषणापछि ठेक्का प्रक्रिया लम्ब्याउँदा समयमै आयोजना सकिने र एमसीसी कम्प्याक्टको शर्तबमोजिम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ।