काठमाडौं- फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), गाभ्ने तथा गाभिने प्रकृयाअन्तर्गत सामूहिक सौदावाजी (वार्गेन पर्चेज गेन) र प्रिमियम सेयर जारी गरेर संकलन भएको रकमलाई लाभांश बाँड्दा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ। 

लामो समयदेखि विषय उठेपनि चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। महालेखाले प्रश्न उठाएपनि सरकारले टार्दै आएको थियो। तर यो वर्ष भने आन्तरिक राजस्व विभागको सिफारिसमा सरकारले आर्थिक ऐनबाटै कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

यही व्यवस्थाले गर्दा वर्षौं पहिले  भएको कारोबारबाट भएको आम्दानीबाट कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक ऐनमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाह हुने भएको छ। तर अबको २ दिनमा कर नतिरेमा ब्याज तथा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। 

कारोबार पूरानो पनि भएकाले यदि ब्याज तथा शुल्क तिर्नपर्दा धेरै भार पर्ने देखिएको छ।’हामीले आर्थिक ऐनबाट दिएको सुविधा अनुसार मंसिर मसान्तसम्म कर तिरेमा कसैले १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने मिति काटेमा ३ करोडसम्म तिर्नुपर्छ’ आन्तरिक  राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने। 

मैनालीले आयकर ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार नै आफूले कर लगाउनुपर्ने कुरा राखेको उनले जानकारी दिए। कर लाग्ने व्यवस्थाको सिफारिस गर्दा आफूलाई निकै दबाब आएपनि अहिले अदालतको न्यायले राहत मिलेनको बताए। 

यो कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा मैनालीसँगै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको आलोचना भएको थियो। यो फैसलासँगै अबदेखि राज्यलाई भविष्यमा पनि करको नयाँ ढोका खोलिदिएको मैनालीले जानकारी दिए। 

‘पहिलेमात्र होइन अहिले झन प्रिमियमा सेयर बिक्री गरेर आम्दानी मान्ने र त्यसबाट लाभांस वितरण गरिरहेका छन्। यस्तोमा अब करको नयाँ ढोका खुलेको छ’ मैनालीले भने। 

अदालतको यो फैसालसँगै तत्काल कम्तिमा २० अर्ब राज्यको ढुकुटिमा आउनेछ भने त्यस बाहेक कारोबारको आधारमा थपिँदै जाने छ।