सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रिय योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव दिइएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको १६औँ राष्ट्रिय योजनाको सुझाव संकलन कार्यक्रममार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो।

कर्णाली पर्यटन, जडीबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। 

सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। कर्णालीलगायत विशेष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ। 

युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत् उत्पादन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो।

हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउखेती प्रवर्द्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनूकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता सम्वर्द्धन तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नपर्नेलगायतका सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ। 

कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै करिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जनासहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माणलगायतका विषय योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ। 

योजनामा समावेश गर्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत कर्णालीबाट सुझाव दिइएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिकरुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउनेलगायतका सुझाव कर्णालीबाट दिइएको हो। 

सुझाव संकलनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विषयगत मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विभिन्न सरोकारवालालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो। सात वटा समूह निर्माण गरी सुझाव संकलन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। 

‘विकासको नमूना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ’ 

सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विकासको अहिलेको नमूना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको विकासको मोडेलले देश समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै विकासको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

उनले कर्णालीको विकासमा सङ्घ सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीलाई ध्यान नदिइएको गुनासो गरे। उनले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि पारिएको भन्दै संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजनामा संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेगरी योजना बन्ने बताए। उनले लक्ष्य हासिल हुनेगरी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरे। चौधौँ योजनाको बेलाको जस्तैगरी १६औँ योजना बनाउनेगरी आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए। 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजना अघि बढाउन समस्या भएको बताए। भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराई काम भएको भन्दै उनले गुनासोसमेत गरे।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराई सहितको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ। आयोगले यसअघि छ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ। आयोगले भोलि कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि सुझाव लिनेछ। रासस