काठमाडौं- १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षमा एक सय खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राख्ने भएको छ। एक सय खर्बमध्ये ७५ खर्ब निजी क्षेत्र र २५ खर्ब सरकारले लगानीको लक्ष्य राखिएको हो।

सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भइरहेकाले यस क्षेत्रको लगानीलाई पनि आयोगले सरकार र निजी क्षेत्रअन्तर्गतकै लगानीमा समावेश गर्ने भएको छ।

करिब एक सय खर्ब लगानी गरेर आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक ७ देखि ८.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने लक्ष्य राखिने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना आगामी बैशाखभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयोगले यतिबेला ७ वटै प्रदेशहरूसँग आगामी योजना र लक्ष्यका बारेमा छलफल गरिरहेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुन नसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लक्ष्यहरूलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयन बनाउने प्रयास गरिएको आयोग स्रोतले बतायो।

'१५औँ योजना आफैंमा बढी महत्वकांक्षी थियो। यो योजना सुरु हुनासाथ कोभिड १९ को संक्रमण पनि सुरु भयो। जसले गर्दा १५औँ योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन्। यी सबै तथ्यलाई मनन गर्दै १६ औँ योजनालाई वस्तुपरक, यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने तयारी छ। आगामी ५ वर्षमा एक सय खर्ब लगानी गरेर ७ देखि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य योजनामा राख्ने तयारी भएको छ', स्रोतले भन्यो। 

कमजोर आन्तरिक उत्पादन, आयातमा आधारित उपभोग र रेमिट्यान्समा आधारित आम्दानीलाई मध्यनजर गर्दै १५औँ योजनाको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर १६औँ योजनामा घटाउने आयोगको तयारी छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दा आयात बढ्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गर्दै आयोग दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यबाट पछाडी हटेको हो।

गत साउनमा आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आवधारणापत्र तयार पारेको थियो। सुशासन, समाजिक न्याय, समृद्धि सोचमा रहेर आयोगले अवधारणपात्र तयार पारेको थियो। तीन उद्देश्यमध्ये पहिलो उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन रहेका छन्। 

यसैगरी दोस्रो उद्देश्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु रहेको छ। तेस्रोमा भने मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। आयोगले अवधारण पत्र तयार पार्दै गर्दा विकासका प्रयासमा देखिएका २५ मूलभुत सवा र चुनौती समेत पहिचान  गरेको छ। 

यसैगरी दोस्रो उद्देश्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु रहेको छ। तेस्रोमा भने मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। 

यसैगरी दोस्रो उद्देश्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु रहेको छ। तेस्रोमा भने मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको छ। आयोगले अवधारण पत्र तयार पार्दै गर्दा विकासका प्रयासमा देखिएका २५ मूलभुत सवाल र चुनौतीसमेत पहिचान गरेको छ। 

विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीमा निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार (प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने) विषयमा समावेश गरिएको छ।

अवधारण पत्रले विकासमा देखिएका विभिन्न २५ चुनौतीलाई पनि समावेश गरेको छ।

जसमा अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक समस्या, औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको विस्तार, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधार खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता,औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापारघाटा, युवाशक्तिको पलायन, विप्रेषणमाथिको बढ्दो परनिर्भरता समावेश गरिएको छ।

यस्तै उत्पादनसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम जीवनयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशिने विद्यार्थीसँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि, अव्यस्थित सहरीकरण, भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर , माग र आपूर्तिबीच बेमेल , बजारको कमजोर प्रतिपर्धात्मक क्षमता, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादन र उपभोक्ताबीचको बिचौलिया अनपेक्षित उपस्थिति, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता, कमजोर विनियोजना, न्यून पुँजीगत खर्च, भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनियम प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीत, मुद्रास्फीतिमा अधिक बाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता लगायतका समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको अवधारणमा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, सदस्य, अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूसँग सुझावका आधारमा आयोगले अवधारणापत्र तयार पारेको थियो।