काठमाडौं- अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनामा अर्को अनिश्चय देखिएको छ। यसअघि निकालिएको टेन्डर रद्द भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि एमसीए नेपालले फेरि त्यसको टेन्डर गर्ने बारेमा अर्थपूर्ण काम गरेको छैन। 

परियोजना कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुवात भइसकेपछि टेन्डरमा अनिश्चितता बढाएको छ। सहायता परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारणलाइनको खरिदमा अस्वभाविक लागत प्रस्ताव भएपछि एमसीए नेपालले गएको असोज २६ गते रद्द गरेको थियो। 

परियोजना सञ्चालनका लागि बनेको एमसीए नेपालले आह्वान गरेको टेन्डरमा अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव परेपछि रद्द गरेको थियो। तर टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना हुँदा पनि एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। 

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यु दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यु बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको थियो। 

एमसीए नेपालले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ। गत हप्ता एमसीएले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै  एमसीए-नेपालले प्राविधिक विज्ञहरू, एमसीसी तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा भविष्यमा सफल खरिद कार्यलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनका लागि योजना तयार पारिरहेको उल्लेख गरेको छ। 

सार्वजनिक विज्ञप्तिमा एमसीएले यस्तो दाबी गरेपनि ठेक्दा रद्द भएपछि एमसीएको बोर्ड बैठक नै बस्न सकेको छैन। अनुमानभन्दा धेरै प्रस्ताव आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएकोमा सबै सहमत भएपनि रद्द गर्नुभन्दा पहिला बोर्ड बैठक बसेको थिएन। एमसीसीकै निर्देशन अनुसार एमसीए रद्दको सूचना निकालेको तर बोर्डको कुनै पनि निर्णय भएको थिएन। 

यही घटनापछि अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालबीचमा दुरी बढ्दै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘रद्दको सूचना निकाल्दा हाम्रो निर्णय वा सहमति सुझाव केही नचाहिने तर अब फेरि अघि बढाउँदा के चाहिएला र! भन्ने मुडमा छन् यहाँका मान्छेहरू’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

फेरि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा अझै जटिल हुने देखिएको छ। यसअघिको डिजाइन तथा मूल्यका कारणले गर्दा ६६ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव परेको विश्लेषण एमसीएले गरेको छ। यसमा सबैभन्दा वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको मापदण्ड रहेको छ। तर यी कुरामा हेरफेर गर्दा एमसीसीको सहमति चाहिन्छ तर अध्ययन फेरि यहीबाट गराउनुपर्छ। जे गर्दा पनि लागत घटाउनसक्ने आधार अहिलेसम्म एमसीएले भेटाएको छैन।

‘अहिले खासमा टेन्डरको अनिश्चिय बढ्दै गएको छ। यदि यही अवस्थामा रहेमा अझै केही महिना यस्तै हुने देखिन्छ। सुरू भएको १ वर्षमा टेन्डर सम्पन्न होला कि’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

अर्थात् गत भदौ १३ गतेदेखि एसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भइरहेको छ। अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागु हुने अवस्थासम्म आइपुग्नै करिब छ वर्ष समय लागेको थियो। अहिले इआइएफ घोषणापछि ठेक्का प्रक्रिया लम्बाउँदा समयमै आयोजना सकिने र एमसीसी कम्याक्टको शर्तबमोजिम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ।