काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाएको विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत नवीकरण गर्न नपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र २०७७ नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो। नियम ६ को उपनियम ८ मा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रादन गर्दा नै म्याद उल्लेख नभएको पत्र गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अनुमतिपत्र खारेजीको व्यवस्था रहेको नियम ७ नै खारेज गरिएको छ। यदि एक महिनाअघि नै नवीकरण नभएमा खारेज हुने व्यवस्था यसअघि थियो। तर संशोधनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
तर अहिलेको इजाजपतत्रमा म्याद उल्लेख भएकाले ९० दिनभित्र निवेदन दिएमा नयाँ पत्र दिने र त्यसपछि नवीकरण गर्नपर्ने छैन।
त्यस्तै होटल, ट्राभल तथा अन्य कम्पनीले भने पाँच वर्षसम्मको लाइसेन्स पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो लाइसेन्सको अधिकतम अवधि तीन वर्षलाई हुन्थ्यो। तर सरकारबाट व्यवसाय सञ्चालनको म्याद भएकाहरुका लागि सोही म्यादअनुसार हुनेछ।
तीन तारेभन्दा माथिका होटल तथा सुपरमार्केट र एयरलाइन्सका लागि जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्थामा खुकुलो पारिएको छ। यसअघि चार प्रतिकारोबार तथा स्थानका लागि १ लाख रुपैयाँका दरले चार वर्षको जमानत राख्नुपर्नेमा अब १५ महिनाको गरिएको छ।
त्यस्तै क्यासिनोनका लागि जमानतका रुपमा रकम नै राख्नुपर्ने र इजाजत अनुमतिका लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र तथा रिपोर्टिङका लागि प्रदेश कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंककै विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यतता अन्त्य गर्दै सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै सेवा दिने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, क्यासिनो तथा अन्य कम्पनीहरुले यस्तो सेवा प्रदेशबाटै पाउनेछन्।