काठमाडौं- नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार प्रणालीमा ५९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप रहेको छ।

यस्तै हालसम्म कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। निक्षेप संकलनको तुलनामा न्युन कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) ८०.४८ प्रतिशतमा झरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडीसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकमका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर ०.९६ प्रतिशतमा झरेको छ। 

अन्तर बैंक ब्याजदर घटेकाले राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो मार्फत निक्षेप संकलन गरिरहेको छ। ७ दिने र १४ दिने अल्पकालिन उपकरणहरुमार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

पहिलो त्रैमासमार्फत राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ४.५ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिन विकास ऋणपत्र जारी गरेर सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। यस अवधिमा करिब ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। 

यस अवधिमा दीर्घकालिन आन्तरिक ऋणको ब्याजदर करिब ७ प्रतिशत कायम भएको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कारण पछिल्लो समय विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको छ। अल्पकालिन ट्रेजरीको विलको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो बोलकबोलका आधारमा २८ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदर १.७५ प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदर २.६२ प्रतिशत, १८२ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदर ३.३० प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदर ४.६२ प्रतिशत कायम भएको छ।

प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह नबढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गरेको छ। उक्त समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिहरुलाई लचिलो बनाउँदै कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा विस्तार गर्नका लागि ब्याजदर घटाउन बाटो खोलिदिएको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको सीमाहरु घटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई सन्देश प्रवाह गरेको छ।

समीक्षा मार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ।

यस्तै नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ।

ब्याजदर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर कारोबार बढाउने नीति लिएको छ। २ वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर कर्जामा बढाएको जोखिमभार घटाएको छ। यी दुबै कर्जामा यसअघि १५० प्रतिशत रहेको जोखिमभार घटाएर १२५ कायम गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्था मार्फत बैंकहरुको जोखिमभार कम हुने र यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम घट्दा प्रणालीमा करिब ५० अर्ब हाराहारीमा तरलता प्रणालीमा आउने छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले आगामी पुष मसान्तबाट डिबेन्चरलाई स्रोतको रुपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थमा पनि लचकता अपनाएको छ। पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले डिबेन्चेर शतप्रतिशत रकम स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने छन् भने माघदेखि ५० प्रतिशत मात्रै रकम स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने छन्। 

यसले प्रणालीबाट ५० अर्बको हाराहारीमा तरलता कम हुने छ। बैंकहरुले हाल करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चरलाई स्रोतको रुपमा गणना गर्दै आएका छन्। माघबाट बैंकहरुले सीडीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै डिबेन्चर गणना गर्न पाउने छन्। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले बैंकहरुलाई तरलतामा केही दबाब पर्ने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकाले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्ने र यसले अधिक तरलताको समस्या क्रमश हल हुँदै जाने देखिन्छ। अधिक तरलताको समस्या हल हुनसाथ अन्तर बैंक ब्याजदर पनि क्रमश: बढ्दै जाने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ।