गण्डकी- सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लागेका छैनन्। यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका (थोत्रा) सवारीसाधन सडकमा गुड्दा प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दर्ता भई २० वर्ष नाघेका झन्डै चार सय सवारीसाधन सञ्चालित छन्। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले समेत २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कतिपय सवारी धनीले अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए। सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उनले बताए।

'२० वर्षअवधि पुगेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न एक महिनाको समय दिएका छौँ, अब पनि त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा सवारी धनीलाई कानूनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ', प्रमुख रिजालले भने।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले सवारी चेकजाँचका क्रममा केही दिनअघि भेटिएको २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको बताए। 'कागजात हेर्दा चार/पाँच वर्षसम्म पनि सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीसाधन थुप्रै भेटिन्छन्', उनले भने, 'त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारबाही गर्ने गरिएको छ।' 

पोखरामा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन जाँचमा कडाइ गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए। यान्त्रिक हिसाबले सही अवस्थामा नरहेका धेरै पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने उनले उल्लेख गरे। 'पुराना सवारीसाधनबाट वायुध्वनी प्रदूषण पनि बढी हुन्छ। सवारी व्यवस्थापनमा पनि असहजता ल्याउँछ', प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने। कतिपय सवारी धनीले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन ग्रामीण भेगमा लगेर सञ्चालन गर्ने गरेकाले ती क्षेत्रमा पनि अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुने बताए। '२० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारीकर नतिर्ने र सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको छ', उनले भने, '२० वर्ष पुराना सवारीसाधनले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन्, नामसरी पनि हुँदैन।'

कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन्।

त्यस्ता सवारीसाधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारीसाधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताए। बक्यौता कर बुझाइ सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीलाई सूचित गरिएको उनले बताए।

'अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ', प्रमुख रिजालले भने, 'सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ।' उनले सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाइ अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरे।

'कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरन्छ, बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ', कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, 'समयमै बिझाउनुपर्ने कर बुझाउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गर्दछौँ।' रासस