काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका लागि सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानूनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जरूरी रहेको बताए।

'सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ।'

यस्तै उनले नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै यसक्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। 

गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति पुन:प्राप्ति र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि दण्डनीय बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले प्रस्ट पारे। 'भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ', उनले भने, 'निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ। बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ।'