कोभिड १९ पछि पर्यटन क्षेत्रबाट आउने डलर आम्दानी राज्यले गुमायो। वार्षिक ७५ अर्ब गुमाउँदै आएको छ। यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो। तर नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ। ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन। कोभिडका कारण कति यो क्षेत्रबाट पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने यकीन तथ्यांक भने छैन। अब संसारभर पर्यटन क्षेत्र खुलाउन सुरु गरिएको छ। घुम्न जानेहरू विस्तारै बढ्दै छन्। गत महिना नेपालमा पनि २३ हजार विदेशी पर्यटक आएका थिए। देशभर आन्तरिक पर्यटकले देशभरका गन्तव्यहरू खचाखच भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको अबस्था र नयाँ चरणको पर्यटनको प्रर्वद्धनमा केन्द्रित रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी‌सँग बिजनेस न्युजका केदार दाहालले गरेको कुराकानी : 

तपाईं बोर्डको सीईओको रुपमा आउँदा आउँदै कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्र धरासायी भयो। अब खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। अबको पर्यटनको दिशा कता हो? 

बोर्डमा नियुक्तीसँगै कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र धरासायी भयो। विश्वभर समस्या आयो। म खासगरी यसै चपेटामा परेको छु। मजदूरको रोजीरोटी खोसियो। व्यवसाय धरासयी भयो। अब विगतका कुरा सम्झिएर बस्ने भन्दा पनि नयाँ बाटोहरू नयाँ गन्तव्यहरू खोज्ने प्रयासमा नेपाल पर्यटन बोर्ड लागेको छ। अब यो समय पुरानो र टाढाको बजार हेर्ने भन्दा पनि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका हुनुपर्छ। 

सोहीअनुसार बोर्डर एरियाको साथै बंगलादेश र श्रीलंकामा केन्द्रित छौँँ। अहिले चीन जाने अबस्था छैन। अमेरिकाबाट पनि अहिले आउने अबस्था छैन। भारतको लागि सजिलो गन्तव्य नेपाल हो। बोर्डर सिटीमा केन्द्रित हुनेगरी काम गरिरहका छौँँ। अब प्रत्येक महिना बंगलादेशमा केन्द्रित हुनेछौँँ। बंगलादेशमा १५ करोड जनसंख्या छ। त्यहाँका मानिसलाई हिमाल हेर्न लालायित हुन्छन्। यति नजिक गन्तव्य आउन लालायित छन्। 

बंगलादेशीले नेपालको ‘नाइटलाइफ’ पनि मन पराउँछन्। यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। नेपालको क्षेत्रीय गन्तव्यमा सिधा उडान खोजेका छन्। अर्को भारतसँग थोरै सीमा रहेकोले त्यहाँबाट सजिलै आउने व्यवस्था गर्न भारतसँग सहजीकरण गरिदिन बंगालदेशको आग्रह छ। जम्मा २५ किलोमिटर भारत पर्ने हो । त्यो स्थानमा थोरै सहज गर्ने हो भने १५ करोड जनसंख्याको लागि नेपाल सहिजो गन्तव्य हुनेछ। अहिले स्वास्थ्य पर्यटनसमेत नेपालको राम्रो हुँदै गएको छ। बंगलादेशी धेरै भारत जाने गरेका छन्। 

सो पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ। अर्को बुद्धिस्टलाई पनि नेपाल जोड्न सकिन्छ। श्रीलंकालाई तत्काल नेपाल जोड्न आवश्यक छ। श्रीलंका जोड्ने भनेको तुरुन्तै लुम्बिनीसँग जोड्ने हो। दुवै देशसँग अब जहाज उडान हुन आवश्यक छ। अझ गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै पर्यटकहरू नेपाल ल्याउन सकिन्छ। बुद्ध सर्किटलाई जोड्नु पर्छ।

लुम्बिनी, काठमाडौंसहित जोडेर लैजाने हो। जन्मस्थलबाट घुमाउनका लागि मार्केटिङ जरुरी छ। अहिले विदेशमा गएर मार्केटिङ गर्ने होइन। अब मार्केटिङ गर्न विदेशका ट्राभल एजेन्टहरू नेपाल ल्याउने हो। हामीले अहिले बोर्डर एरियालाई केन्द्रित गरेर ७ वटा मार्ट स्थापना गर्दैछौँँ। नेपालबाट पनि एक प्रदेश र दुई प्रदेशबीच समन्वय पनि गराउने काम गरिरहका छौँँ। अहिले सार्ककेन्द्रित मार्केटिङ गर्ने हामी लागरिहेका छौँँ। सात मार्टका लागि भारतका बोर्डर एरियामा मार्केटिङको लागि जाँदै छौँ। 

काठमाडौं विमानस्थलको मात्रै ध्यान दिनुभन्दा पनि बोर्डर एरियाबाट सिधा नेपालमा बस चलाउन आवश्यक छ। सिधा सिधा रेल स्टेशनबाट नेपाल आउने बस चलाउने गरी सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौँ। चीन मार्केट नखुलेसम्म हामी तत्काल भनेको बोर्डर एरिया केन्द्रित मार्केटिङ गर्ने छौँ। 

कोभिड १९ अघिको मार्केटिङ र अहिलेको त फरक हुन्छ होला नि?

अवश्य पनि फरक हुन्छ। अब हामी जाने होइन अब जतिसक्यो धेरै यहाँ उनीहरूलाई लेराउने हो, फरक यहि हो।

नेपालमा धेरै कुराहरू फरक भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू हामीले मार्केटिङ गरिरहेका छौँ। नयाँ नै गर्नका लागि सतगुरु र रामदेव बाबालाई सदभावना दूत बनाउँदैछौँ।

अब अनअराइभल भिसा र क्वारेन्वाइन बस्न पर्दैन। नेपालको खुम्बु लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा १०० प्रतिशत खोप पाएको जानकारी गरायौँ। काठमाडौं, पोखरा जस्ता गेट वेमा पनि सतप्रतिशत खोप लगाएको अबस्था छ। भने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि खोप लगाएको अवस्था छ।

सामाजिक दुरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभुत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ। अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज विदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ। यसमा ससुराली-माइती जान नपाइने, घरमा बस्न नपाइने र अनिवार्य रुपमा विल पेश गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू राखिएको छ । यसले पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत गर्छ। याे सरकारले कार्यान्वयन गराउन डराउन नहुने विषय हाे।

अहिले पनि चिनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन भने अर्काेतर्फ युरोप अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई रेड जोनमै राखेका छन्। त्यसलाई हटाउनका पहल किन भएन? 

हामीले भन्दा पनि राज्यको परराष्ट्र मन्त्रालय र कुटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ। तथापी बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सँगठन (डब्लुएचओ)का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। यहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नै नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ। कुटनीतिक नियोगहरूलाई भन्ने हो। पहलहरू भइरहेको छ। चीन खुल्नेवित्तिकै पर्यटक आउन थाल्ने छन्।

बोर्डरबाट पर्यटक ल्याउने कुनै प्रक्रिया बनाउनु भएको छ? 

आन्तरिक पर्यटनका साथसाथै अब नेपालले सीमा क्षेत्रका जनसंख्यालाई ध्यान दिएर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ। आजसम्म अमेरिका, युरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने नेपालसँग ३५ करोड मानिस जोडिएका छन्। २१ वटा पोइन्टबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ, भने ७ वटा अध्यागमन केन्द्रबाट ल्याउन सकिन्छ। जति हुन्छ, नेपालले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। खासगरी हिल स्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ।

कोभिडपछि आन्तरिक पर्यटकले पर्यटन क्षेत्र भरथेक गरेको छ। यसमा अझै नयाँ योजना आवश्यक छैन? 

अहिले सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमै बोर्ड केन्द्रित छ। हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ।

१० दिने काज बिदा ल्याउनेमा पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ। सँगसँगै अहिले हामीले जाऔँ है पोखरा, लुम्बीनि जस्ता अभियान चलाएका छौँं। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा-नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश जोडेका छौँं। बोर्डले निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रमोसन गर्‍यो भन्ने आरोप छ। तर, अहिले ट्राभल एशोसिएसनहरूलाई अघि बढाएर बोर्डले सघाएको छ।

केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्देश दिएका छौँं। नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटकहरू जोडिँदा यसले रारासम्म नै पर्यटक जाने वातावरण बनिरहेको छ।

बर्दियामा पोखराका पर्यटकहरू जाने गर्छन्। अर्कोतर्फ काठमाडौं र पोखरामा पर्यटक बढ्छन्। पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो। जस्तोः केही निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबाट केही राम्रा प्याकेजहरू बोर्डमा प्रस्ताव गरिएका छन्। ट्रेकिङ एजेन्सीजहरूबाट सस्ता र राम्रा प्याकेजहरू ल्याइएको छ। तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएरभन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ। दोस्रो ट्राभल एजेन्सीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन्। 

१९९८ पछि नेपालमा नयाँ गन्तव्यको विकास नै हुन सकेको छैन। सधैँ पोखरा चितवन र काठमाडौं घुमेर पर्यटकको बसाई अबधी कसरी लम्बिन्छ? 

म बोर्डमा आएदेखि नै नयाँ गन्तव्यको विकासमा लागेको छु। काठमाडौं, सौराह र पोखराले मात्रै अब पर्यटक बढ्दैनन्। नयाँ गन्तव्य बनाउने भनेर केही समय अगाडि सरकारले भने जस्तो १०० गन्तव्य घोषणा गरिएको थियो। त्यो घोषणामात्रै भयो। तर त्यसरी प्रर्वद्धन पनि हुँदैन विकास पनि हुँदैन।   

यद्यपी त्यसमध्ये १०/१५ वटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौँं। खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो तर सही गन्तव्य भने भएनन्। पहिला सातवटै प्रदेशका ७ वटा प्रमुख गन्तव्यहरू बनाउनु पर्‍यो। त्यतीबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जानका लागि ठीक्क हुने गन्तव्य हुन्। ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन। एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४/५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्य हुन्छ नी।

इलामदेखि धनगढीसम्ममा हिल पर्यटनलाई अगाडि बढाएका छौँ। अहिले सातवटा गन्तव्यको लागि मास्टर प्लान बनाउँदै छौँ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई दिने हो। केवलकारदेखि पाँचतारे होटल र रिसोर्ट क्यासिनो सहितको डाँडामा गन्तव्य बनाउने हो। जसका लागि काम सुरु भएको छ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय सकारात्मक छन्। यो गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटनले नयाँ गति लिने छ। सरकारले जग्गा भाडामा दिने हो। त्यसपछि निजी क्षेत्रले संरचना बनाएर मार्केटिङ गर्नेछन्।  

हिल स्टेशनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ?

यसको मोडालिटी फरक हुनेछ, चन्द्रागिरी जस्तो भने होइन। स्पष्ट मोडालिटी छ। जस्तो एउटा हिलस्टेशन बनाउन सय अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्यो, अब यसमा सरकारले बाटो, बिजुली, खानेपानी पुर्‍याउनुपर्छ, हामीले जग्गा छनोट गर्छौँं।

यसमा ५ हजारदेखि दश हजार रोपनीसम्म जग्गा लिएर गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। यसमा एकैपटक पुर्वाधार बनाउन नसकिए पनि थप्दै जाने हो। यसमा जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरिने छ। जग्गाधनीलाई अहिलेको मूल्यभन्दा चार गुणा मुआब्जा दिने र त्यसपछि मात्रै लगानीकर्ता खोज्ने हो। नेपालमा हिलस्टेशन थप्न पनि सकिन्छ।

अहिले कहाँको मानिस नेपाल आएको छ, त्यतातिर हेरेर लगानी बढाउन सकिन्छ। यो वर्षको बजेटमा पनि हिलस्टेशन आएको छ, भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) यो क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषय पनि आएको छ। तीनवटै तहका सरकारसँग छलफल गरेर पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कन्याम फिकल र श्रीअन्तुमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग फण्ड लिएर यो प्रोजेक्ट चलाउँदैछौँ ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको यो विषयलाई स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हो। एफएनसीसीआईको टुरीजम कमिटीले पनि ७ वटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेका छन्। उनीहरू आउँदा लगानीमा समस्या हुँदैन। ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिँदा निजी क्षेत्र आउँछन्। सरकारको एक रुपैयाँ लगानी नहुँदा पनि लगानी ल्याउन सकिन्छ। जग्गा लिजमा दिने र लगानी कताबाट आयो भनेर सरकारले सोध्नु भएन।

यी काम गर्दैगर्दा बोर्ड पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने आरोप लाग्ला नी?

पर्यटन बोर्डले बनाउने होइन, यसले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो।

बोर्डको ऐनले पनि लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट छ। पर्यटनमा नयाँ प्रडक्टका लागि अन्य विकल्पमा जानैपर्छ र बोर्डलाई आयस्रोत पनि हुन्छ। यो अवधारणामा काम नगर्ने हो भने नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रको ब्याकबोन बन्नै सक्दैन। एयरपोर्ट मात्रै भएर बनाएर मात्रै पर्यटनले फैलन पाउँदैन।

हिलस्टेशन सोचाइ मात्रै हो कि, गुरुयोजना कहाँ पुगेको छ?

यसमा काम सुरु भइ कर्णाली प्रदेशमा लगानी पनि भइसकेको छ।

यो अवधारणामा तीन चरणको सहमति आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सरकारले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। होमस्टेले मात्रै पर्यटन प्रवर्द्धन हुँदैन। एडीबीसँग १ अर्ब ५० करोड बजेट मागेर पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउँदैछौँं।

योजना आइरहँदा अब पर्यटनको पुनरुत्थान चाहिँ कहिले हुन्छ?

नेपालले अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकका पर्यटकलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने समय अझै लाग्छ। तर, हामीले पर्यटक आगमन संख्यालाई हेर्ने हो भने बोर्डर क्षेत्रबाट करिब ३ सय किमिभित्र भारतका विभिन्न प्रान्तमा रेल, बस तथा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्दा पनि रिकभरी गर्न सकिन्छ।

जस्तो भारतको दिल्लीबाट नेपालको विमानस्थलसम्म आइपुग्दा ५१ हजार रुपैयाँ पर्छ, दिल्लीबाट गोरखपुर आउँदासम्म जम्मा ८ हजार खर्च पर्न आउँछ। त्यहाँबाट नेपाल आउँदा गाडी रिर्जभ गर्दा पनि २ हजार लाग्छ, जम्मा खर्च १० हजार हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने खर्च पनि कम हुने र पर्यटकले सस्तोमा यात्रा, घुम्न पाउने हुन्छ। यो योजना अघि बढाउँदा भारतीयहरू आउने संख्या पनि बढ्छ। मार्केटिङमा बढि मेहनत र बोर्डर क्षेत्रमा नै बढी मेहनत गरे एक वर्षमै रिकभरको सम्भावना देखिन्छ।

बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग एउटा सम्झौता गरेको छ, त्यो प्रोजेक्ट विषयको अबस्था के छ? 

पर्यटनको क्षेत्रमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टममार्फत डेटा लिने यो परियोजनाको ५६ प्रतिशत काम भइसकेको छ। यो कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण पनि सुरु भयो। त्यसको बीचमा काम गर्दा तराई र मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा काम सकिएको छ। हिमाली जिल्लामा कामहरू रोकिएको छ। अहिले काम सुरु भएको र परियोजना सम्पन्न गर्न थप ७ महिना म्याद थपिएको छ। यसबाट हामीलाई नेपालका हिमाल तथा अन्य प्रडक्टका विषयमा वास्तविक तथ्यांक दिन्छ।

कति हिमाल आरोहणका लागि खुलेका छन्, झरना, होटेल, म्युजियम, र्‍याफ्टिङ लगायतका प्रडक्टको वास्तविक तथ्यांकको यथार्थ जानकारी यो डाटाबेसले दिनेछ। यसको उद्देश्य भनेको गन्तव्यका विषयमा यथार्थ जानकारी दिनु हो। नेपालमा आधारभुत तथ्यांक नै छैन। जस्तो नेपालमा होटेलहरू क्वारिन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनियो। तर, कहाँ कति होटेल, बेड के कस्तो अबस्थामा कति संख्यामा छन् भन्ने तथ्यांक पाइएन। यसबाट सिकेर नै यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।