म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वर र रघुगंगा गाउँपालिका-३ राहुघाट जोड्ने रघुगंगा नदीमाथि रहेको झोलुंगे पुल अहिले सुनसान छ। 

म्याग्दीको रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङका बासिन्दा बेनी आउने नाकामा पर्ने उक्त पुल विसं २०६४ अघिसम्म निकै व्यस्त थियो। नजिकै बेलिब्रिज र मोटरेबल पुल बनेपछि झोलुंगे पुल प्रयोग हुन छाडेको गलेश्वरका बासिन्दा धनीलाल गर्बुजाले बताए। 'मोटरबाटो र सडक नहुँदासम्म यो पुल तर्नका लागि पालो पर्खनुपर्ने थियो', उनले भने, 'अहिले सुनसान छ।' 

धवलागिरि गाउँपालिकाको वडा नं ३ दर देखि वडा नं ४ को मुदी जाने बाटोअन्तर्गत खोलामा विसं २०७५ मा निर्माण भएको ट्रस पुल पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। पुलभन्दा माथि सडक निर्माण भएपछि प्रयोग नभएको हो।

गलेश्वर-राहुघाट र दरको मात्र नभएर म्याग्दीमा सडक सुविधा पुगेका र मोटरेबल पुल बनेका ठाउँका अधिकांश पुल प्रयोगविहीन छन्। अन्नपूर्ण, धौलागिरि र गुर्जा हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्गमा झोलुंगे पुल नहुँदा पर्यटक र सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।

धवलागिरि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले उपयोगविहीन झोलुंगे पुल स्थानान्तरण गर्ने कानूनको अभाव भएको बताए। 'प्रयोगमा नरहेका पुललाई आवश्यक भएका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा कम लागतमा छिटो काम गर्न सकिने थियो', उनले भने, 'पुल स्थानान्तरण गर्न पाउने कानून नहुँदा समस्या भएको छ।'

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रयोगविहीन झोलुंगे पुलको विवरण संकलन र स्थानान्तरण गर्न पाउने कानून बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निर्माण गर्नुपर्ने र प्रयोगविहीन पुलको विवरण संकलनको तयारी गरेको बताए। 'सडक र मोटरेबल पुल बनेपछि कतिपय झोलुंगे पुल प्रयोगविहीन बनेका छन्', उनले भने, 'प्रयोगविहीन पुलका स्टिल डेग, लठ्ठा, बुल्डअफ ग्रिपलगायत सामग्रीलाई आवश्यक भएको अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नका लागि प्राविधिक अध्ययन र नीति निर्माणको गृहकार्यमा छाैँ।' सडक यातायातको सुविधा नपुगेको बस्ती र पर्यटकीय पदमार्गमा झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री जुग्जालीले बताए।

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ६८ झोलुंगे पुल निर्माण हुने मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि यस वर्ष ५२ करोड ८७ लाख  रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

'पूर्वाधार विकास कार्यालयले छ र मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहले ३० झोलुंगे पुल चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिनाको अवधिमा निर्माण गरिसकेका छन्', बानियाँले भने, 'झोलुंगे पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालयमा २० करोड ५७ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा ३२ करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।'

पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत १० झोलुंगे पुल निर्माणाधीन छन् भने १३ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको निर्देशक बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार चौध पुलको डीपीआर भेरिफिकेशनको चरणमा रहेको र २४ वटाको डीपीआर तयार पार्न बाँकी रहेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एक/एक जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरेको छ। प्रदेशमा हालसम्म दुई हजार ६४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। झोलुंगे पुलको जिल्लाको पहिचान बनाएको बाग्लुङमा सबैभन्दा बढी चार सय ९१ पुल बनेका छन्।

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितका अनुसार नेपालमा सन् १९६४ मा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन स्थापना भएपछि स्विस सरकारको सहयोगमा झोलुंगे पुल निर्माणले तीव्रता पाएको हो। पर्वतमा लामो र अग्ला स्थानमा पुल निर्माण भएका छन्। पर्वतको पाङदेखि बाग्लुङ जोड्ने पुल लामो र कुश्मादेखि कटुवा चौपारी जोडिने पुल अग्लो रहेको उनले जानकारी दिए।

एक अध्ययनअनुसार झोलुंगे पुल प्रयोग गर्ने नागरिक पिछडिएको समुदायमा छन्। बढी महिलाले यसको प्रयोग गर्छन्। घाँस दाउरादेखि दैनिकी चलाउन पनि महिलाले झोलुंगे पुल प्रयोग गर्ने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।

'पहिले खोला तर्नका लागि झोलुंगे पुल निर्माण हुने गरेको थियो', निर्देशक बानियाँले भने, 'अहिले बाटो र समय छोट्याउन पुलको माग आउन थालेको छ।' रासस