सोमबार, माघ ७ गते २०८१    
सोमबार, माघ ७ २०८१
images
images

इलाममा जग्गा प्राप्तिका लागि साढे १६ हजारको निवेदन

images
बिहीबार , मंसिर २१ २०८०
images
images
इलाममा जग्गा प्राप्तिका लागि साढे १६ हजारको निवेदन
फाइल तस्बिर

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिने राष्ट्रिय भूमि आयोग इलामले जनाएको छ।

images
images

फिक्कल- राष्ट्रिय भूमि आयोग इलाम शाखा कार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए।

images
images
images

उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ। देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ। तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको थियो।

images

माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ। अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए।

images
images
images

सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन्। चुलाचुलबाट  थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए।

जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ। रासस


प्रकाशित : बिहीबार , मंसिर २१ २०८०१२:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend