काठमाडौं- एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर मलेसायाली अजियाटा बाहिरिएको छ। स्पेक्ट्रोलाइट युकेलाई ५ करोड अमेरिकी डलरमा ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर अजियाटा बाहिरिएको हो।
विगतदेखिकै विवादित कारोबारको छवि तथा देशबाहिरको कारोबारले गर्दा फेरि यो कारोबासँग राज्य संयन्त्र सशंकित भएको छ।
यसअघि टेलियासोनेराबाट अजियाटाले सेयर खरिदबिक्री गर्दाकै विवाद अझै साम्य भएको छैन। त्यो विवाद साम्य नहुँदै फेरि स्वामित्व परिवर्तन भएपछि राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो भएका छन्।
आम रुपमा एनसेल जस्तो लाभांश दिइरहेको कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड डलरमा बिक्री भएको विषयले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। तर सम्झौतापत्रमा यसको आधार दिइएको छ। करसँग सम्बन्धित मुद्दा अझै पनि विचाराधीन रहेकाले यसको सम्भावित दायित्व, आगामी समयका लागि नियामकीय शुल्कको दायित्व तथा अबको ६ वर्षमा लाइसेन्सको म्याद सकिने अवस्थालाई आधार बनाएर न्यून मूल्यांकन गरिएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
खरिदबिक्री सम्झौतामा आगामी ६ वर्षसम्म एनसेलबाट भएको नाफाको निश्चित प्रतिशत लाभांश पनि अजियाटाले नै पाउनेगरी सम्झौता भएको भन्दै सस्तो मूल्यलाई 'जस्टिफाइ' गर्न खोजिएको छ।
त्यस्तै अहिले नै स्थानीय साझेदार रहेको सुनिभेरा क्याटिभलका सञ्चालकसमेत रहेका शतिसलाल आचार्यले दुई महिनाअघि युकेमा स्थापना गरेको कम्पनीमार्फत सेयर खरिद गरेका छन्। यसअघि नै अजियाटासँगको साझेदारमा कम्बोडियालगायतका अन्य देशमा साझेदारी गरेका कारणले गर्दा समूहकै एउटा सक्रिय साझेदारले सेयर खरिद गर्दा न्यून मूल्यांकन गरेको हुनसक्ने भन्दै सरकारी निकायहरू चनाखो भएका छन्।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीकै सम्झौता भइसक्दा पनि नियामक निकायको स्वीकृति अझै लिएको छैन। जब कि दूरसञ्चार नियामवली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढीको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्छ। यस्तो स्वीकृति नलिनु सरकारी निकाय तथा संयन्त्रलाई हेपेर ‘हेला’ गरेको रुपमा अधिकारीहरूले बुझेका छन्।
प्राधिकरणले अजियाटा समूहको घोषणा आउनेवित्तिकै एनसेललाई पत्राचार गरेर यसका बारेमा सचेत गराएको थियो। तर पत्र पठाउनेवित्तिकै सम्झौता नै सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले एनसेलका सीईओलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
‘न्यूनतम कानूनको उल्लंघन भएको देखिन्छ’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि यो खरिदबिक्रिमा सबै कुरा ठीक हुनसक्ने भएपनि भोलि समस्या नआओस् भनेर अहिले नै सक्रियता देखाएका छन्। महतले कर प्रशासनका अधिकारीहरूलाई चनाखो रहन निर्देशन दिइसकेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण भएका कारणले गर्दा प्राधिकरणसँग पनि छलफल भइरहेको महतले जानकारी दिए।
‘एनसेलको बारेमा आफै बुझ्दै छु। रेगुलेसन गर्ने अथोरीटीका सबैलाई बोलाएर टेलिकम अथोरिटीसँग कुरा गरिरहेको छु। अर्थ मन्त्रालयमा करका विषयमा बुझ्दै छु। सबै विषयमा जानकारी राखेर प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छु’ उनले भने।
कर प्रशासनका अधिकारीहरू अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यो मुद्दा नपुगेका कारणले गर्दा नजिकबाट हेरिरहेको बताउँछन्।
खरिद बिक्रीको मूल्यको कुरा दुईपक्षबीचको मुद्दा भएको र घाटामा गएर बिक्री गर्ने सम्झौतालाई अन्यथा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
लेनदेन कतिमा गरे भनेर विश्वास कति गर्ने कति नगर्ने अलग विषय हो। कतिपय कम्पनी घाटामा पनि बिक्री गरिन्छ। तर कर प्रयोजनका लागि सम्झौताकै मूल्य मान्न पर्छ भन्ने छैन। यस्तोमा कर प्रयोजनका लागि सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्न सक्छ। यसैका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मुद्दा आएपछि विधि, परम्परा र अभ्यासका आधारमा काम हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्।
यस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो कारोबारको विषयमा चासो राख्दै सम्बन्धित निकायबाट जवाफ माग गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट उसले जवाफ माग गरेको छ।
