काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा सुरु भएको सम्मेलन यही मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

कोप-२८ मा हानि नोक्सानी कोष औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको माग गरेपछि सम्मेलनले बिहीबार औपचारिक रूपमा कोषको शुभारम्भ गरेको हो।

कोप-२८ का अध्यक्ष तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का मन्त्री सुल्तान अल जाबेरले कोष स्थापनाको सन्देशले सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गरेको यूएनएफसीसीसीको सचिवालयले जनाएको छ। वर्षौंदेखि यस विषयलाई निष्कर्षविहीन अवस्थामा बनाएका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप-२७ शिखर सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कोप-२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन यही मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरिएको छ।

आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीबाट एक/एक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट एक सय ४५ दशमलव छ(जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता भएको जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप-२७ शिखर सम्मेलनमा औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको थियो। कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखिनेछ।

सम्मेलन अघि युएईको अबुधाबीमा अक्टोबरमा भएको संक्रमणकालीन समितिको बैठकले हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोष परिचालनमा भएको सहमतिको अनुमोदन कोप-२८ ले गर्नुपर्ने जनाएको थियो। यस सहमतिले कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै गति निर्माण गर्नेछ र अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्नेछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप-२८ मा अनुमोदन हुने हानि नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको वित्तलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्तरूपमा वित्त सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ।

तीव्ररूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार स्थानीय तथा बढी प्रभावित संकटासन्न समुदाय छन् । कोषले नेपालजस्ता संकटासन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिसय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

मन्त्रालयलको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले आन्तरिक क्षमता र तथ्यांकको अभाव देखाइ कसैलाई पनि कोषको पहुँचबाट वञ्चित नगराइयोस् भनी आफूहरुले आग्रह गर्ने बताए। साथै यो वित्त अनुदानस्वरूप प्रदान गरी थप ऋणको भार नहुने व्यवस्थाका लागि समेत माग गर्ने उनले उल्लेख गरे। अल्पविकसित देशहरूका लागि हानि नोक्सानी वित्त सरल र समन्यायिक पहुँचको आधारमा परिचालन होस् भन्ने कुरा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

साथै, सान्टियागो संयन्त्रको सचिवालय छनौट र यसका सर्त सम्बन्धमा हुने छलफल र निर्णयमा विकसित देशको आवश्यकता र सचिवालय सञ्चालक संस्थाको उद्देश्यसँग पृथक हुन जरुरी छ। रासस