काठमाडौं- संसारले शून्य प्रदूषण सवारीमा जाने संकल्प गरिसकेको छ। नेपाल त्यो संकल्पबाट यताउता गर्न सक्दैन किन कि नेपालले आफैँ गाडी बनाउने क्षमता राख्दैन। आयातमा निर्भर हुने भएपछि अरुले जे बनाउँछन् त्यसमध्येको उपयुक्त आधिकारिक बिक्रेता मार्फत आउने र सरकारले आयातमा कर लगाउने प्रचलन नै छ। यो आउने समयमा पनि चलि नै रहनेछ। 

आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले सरकारले आयात हुने वस्तुमा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने गरेको छ। त्यसरी कर लगाइने वस्तुमा सवारीसाधन विशेषगरी कारमा नेपालमा अत्याधिक कर लाग्दै आएको छ। अटोमोबाइल क्षेत्र सरकारको राजस्वमा ‘अचुक स्रोत’ बनेको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी आयात हुँदा सरकारले कर त धेरै पाउँछ नै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव डिजेल तथा पेट्रोल आयातमा पनि पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट पनि सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व उठाउँदै आएको छ।

पछिल्ला केही वर्षयता विश्वभर विद्युतीय सवारीको चर्चा, उत्पादन र उपभोग क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारले पनि सुरुदेखि नै विद्युतीय सवारीलाई कर सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगिकार गर्दै आएको छ। 

जब विद्युतीय कारको आयात बढ्न थाल्यो, त्यति नै बेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि सरकारले आईसी (इन्टरनल कम्बस्चन) इन्जिन सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो र यस्ता सवारीमा दिइने कर्जा प्रवाहमा समेत नियामकीय औजार प्रयोग गरियो। यो समयमा विद्युतीय सवारीमा सबै कुरा यथावत राखियो। यसले आम मानिसमा विद्युतीय सवारीप्रतिको सोच बदल्यो र जटिलता दूर गर्दै लग्यो। 

संख्यामा विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै जाँदा सरकारले पाउने राजस्व बढ्नुको साटो घट्दै भएको छ। योभन्दा बढी विद्युतीय सवारीप्रति हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीहरूको धारणा र राय फरक रहँदै आएको छ। कयौँ पटक र निश्चित मोडलमा कर थपघट हुँदा अर्थमन्त्रीहरू स्वार्थसमूहबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। 

कुनै अर्थमन्त्री विद्युतीय सवारीप्रति क्रुर देखिन्छन् त कुनै अधिक उदार। यी दुवै सोच अस्थिरताका पर्याय हुन्।

सरकारको नीति भने शून्य प्रदूषण सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यावरणमा जोगाउने र स्वदेशी उत्पादन जलविद्युत खपत बढाउने रहेको छ।

सरकारी नीति एकातिर र अर्थमन्त्रीहरूको विद्युतीय सवारीप्रतिको व्यवहार अर्कैतिर हुँदै आएको छ। जुन कुरा ५ वर्षयता आएका पाँच बजेटले निर्धारण गरेको विद्युतीय सवारीको करबाट पुष्टी हुन्छ।

यस्तो छ पाँचवटा बजेटबाट निर्धारण भएका विद्युतीय सवारी कर -

२०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो।

त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। 

२०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी उल्लेख्य रुपमा बढाए।

त्यस्तै आर्थिक ०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भएपनि समान कर लाग्थ्यो। तर खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामार वर्गीकरण गरेर कर लगाएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा कर

भन्सार

१ प्रतिशत

अन्तःशुल्क

१० प्रतिशत 

यो बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण थिएन। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी पेट्रोलियम कार चढ्नेको दोस्रो सवारीका रुपमा रहेको तर आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै अस्वभाविक रुपमा कर लगाए। जसका कारण विस्तारै विकास हुँदै गरेको विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम नै राकिने गरि कर लगाएएको थियो। खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा मोटर क्षमताका आधारमा पहिलो पटक कर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा लगाएको कर

भन्सार

८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट)

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत 

३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत 

त्यस्तै खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिरगमन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए। तर यसपछि पनि विद्युतीय कारको आयात हुन सकेको थिएन। 

यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा उल्लेख्य कटौती गरेका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगाएको कर

भन्सार

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत 

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत 

३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क- खारेज

विष्णुप्रसाद पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। उनले भन्सार बढाएनन् मात्रै खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। 

आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाएको कर

भन्सार 

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत 

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत 

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनः विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरियो। अर्थमन्त्री बनेर आएका डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। यसका साथै उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गरे। 

अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए। उनले केही महँगा विद्युतीय कारमा कर घटाएका हुन्। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगाएको कर

भन्सार 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १५ प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४० प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य 

५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत

२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत 

अर्थमन्त्री महतले त सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइदिए। यसले सरकार आफ्नै नीतिविपरित हुने अर्को नीति लिइरहेको पनि प्रष्ट हुन्छ। 

निजी प्रयोजनका विद्युतीय कार आयातमा मुख्यगरी सरकार दुई कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। पहिलो वातावरण संरक्षण र स्वदेशी विद्युत खपतलाई प्राथमिकता दिने वा दोस्रो राजस्वको मुख्य स्रोत कार भएकाले कर वृद्धिलाई ध्यान दिने। 

वातावरण संरक्षण र विद्युत खपतलाई ध्यान दिने हो भने सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाउनु जायज हुँदैन। विद्युतीयमा सवारी कर बढाउँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताविपरित हुन्छ। कर धेरै लगाउँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग कम हुने भएकाले विद्युत खपत स्वभाविक रुपमा हुँदैन।

विश्वले गरेको प्रतिबद्धता र संसारका ठूला सवारी उत्पादकले विद्युतीय सवारी उत्पादनमै केन्द्रित भएकाले सरकारले विद्युत खपत र वातावरण संरक्षण गर्दै नागरिकको शून्य प्रदूषण सवारी प्रयोगको चाहनालाई पूरा गराउनेतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ। 

अर्कोतिर सरकारले विद्युतीय सवारीलाई पनि राजस्वको अचुक स्रोतकै रुपमा लियो भने र स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव पर्दा विद्युतीय सवारीको कर बढ्नेछ। यसो गर्नुको साटो कम्तिमा अबको दुई/तीन वर्ष विद्युतीय सवारीको कर बढाउनु हुँदैन।

चालु आवकै छ महिनापछि कर बढ्ने चर्चा 

अटोमोबाइल व्यवसायी वृत्तमा अहिले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाबाटै विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने चर्चा चलिरहेको छ। पेट्रोलियम सवारीमात्र बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय चौपट भएपछि विगतदेखि नै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनु पर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन्। 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी आयात भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेकाले पनि कर बढ्ने संकेत गर्दै आएका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै ईभीको कर बढाउनु पर्ने बताइरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको संरचनामा पनि ठूलो संख्यामा विद्युतीय कार आएकाले करका दरमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत बढी रहेको छ। 

तर चालु आवको बीचमा कर समायोजनका लागि सरकार तयार नहुन सक्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्द्धन गर्ने मूल नीति सरकारले लिएकाले आगामी आवमा केही वृद्धि हुने सम्भावना भएपनि तत्कालका लागि यो सम्भव नभएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।