काठमाडौं- चीनको बीआरआई परियोजनालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला चिनियाँ पक्षको चर्को दबाबमा परेका छन्। वर्षौैंदेखि नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अगाडि नबढाएको भन्दै चिनियाँ पक्ष नेपाल सरकारकासँग असन्तुष्ट बनेको हो।
सरकारले भने ऋणभन्दा पनि अनुदान सहयोगमा केन्द्रित रहेका कारण बीआरआईमा खासै चासो दिएको छैन। वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चिनियाँ अधिकारीहरूसँगको पटक पकटको भेटमा बीआरआईमा अनुदान सहयोग हुनुपर्ने तर ऋण मात्रै थोपर्ने परियोजना नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।
गत मंसिर ४ गते चिनियाँ राजदूत छन् सोङले अर्थमन्त्री महतलाई पनि भेटेर बीआरआरईको विषयमा चासो राखेका थिए।
चिनियाँ अधिकारीहरूले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थमन्त्री महतदेखि प्रधानमन्त्री दाहालसम्मलाई पटक पटक भेट गरेका छन्।ऋणमा बीआरआई कार्यान्वयन गरे श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै अर्थविदहरूले त्यसो नगर्न सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएका छन्।
बुधबार पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले दाहालसँग भेट गरी बीआरआई कार्यान्वयनको रोड म्याप मागेका थिए। चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षले सुस्तता देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टी नै पोखेका थिए।
बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम छलफल गरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको र नेपालले हस्ताक्षरमा आनाकानी गरेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ। गत महिना चीन भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष बीआरआईको विषयमा चासो दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए।गत कात्तिकमा पनि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बीआरआईको विषयमा चासो राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल जलवायु परिवर्तसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा सहभागी हुन दुबई जानुअघि चिनियाँ राजदूत सोङले बालुवाटार पुगेरै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषय राखेका हुन्।
चिनियाँ पक्षले जति नै दबाब दिएपनि अर्थ मन्त्रालय चर्को ऋणमा बीआरआई स्वीकार्ने पक्षमा छैन। अनुदान दिएमात्रै बीआरआई अगाडि बढाउने नीतिमा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। तर चिनियाँ पक्ष भने सहुलियत ऋण भन्दै आएको छ।
परियोजना अगाडि नबढेपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत बीआरआई अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनियाँले घोषणा गरेका थिए। जब कि नेपालसँग कुन कुन परियोजना बीआरआई अन्तर्गत गर्ने भन्ने अन्तिम सम्झौता समेत भएको छैन। सोही कारण पनि चिनियाँ पक्ष नेपालसँग रुष्ट छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गएका थिए। चीनले त्यही बेला बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गर्न खोजेको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले समेत नेपालमा बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग चासो राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले चीन पुगेर चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएका थिए।
चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर)मार्फत् कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।
नेपालले पनि दाहाल अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सोही कारण पनि चीनले अहिले दाहालमाथि दबाब बढाएको हो।
चीनले बीआरआईमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीआरआईको १०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति जिङपिङले उक्त घोषणा गरेका थिए।
बेइजिङले विश्वभर २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ। गरिब मुलुकहरूमा यसले ऋणको भारी बोकाउने भन्दै बीआरआईको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
