काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक समीक्षा अगाडिबाटै सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र हायरपर्चेज कर्जामा सहजीकरण गरिसकेको छ। बुधबार पुन: एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले थप लचिलो नीति लिएको छ।
यस संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले केही दिनमा ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा थप लचकता अपनाउने संकेत गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। 'पछिल्ला दुई एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरेको छ। पछिल्लो निर्देशनमार्फत कालोसूची र ब्याज पुँजीकरणमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएको छ। यसले केही दिनभित्रै आउने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अझै केही नीतिहरुमा नरम बन्ने संकेत गरेको छ', स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ब्याजदर पुँजीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानहरु संशोधन गरेको छ। पछिल्लो समय खराब कर्जाको सूचीमा परेका ऋणीहरुको धितो लिलामीको क्रम तीव्ररुपमा बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई राहत दिएको छ। यसअघि ऋणीले लिएको ऋणको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिने सूचना दिएर कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले उल्टाएर ९० दिन कायम गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाँकी रहेको दायित्व असुली गर्न धितो लिलामी गरी ९० दिनको सूचनापश्चात् मात्रै ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पाउने भएका छन्।
विगतमा कालोसूचीमा परेका संस्था, व्यक्ति तथा फर्मले आफ्नो आधारभूत आवश्कताबाहेक अन्य कामका लागि बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंक नरम बनेको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापश्चात् कालोसूचीमा परेका व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कानूनबमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, समाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनलगायतका रकम बैंकबाट झिक्न पाउने भएका छन्। कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुलाई सहज हुनेगरी व्यवस्था गर्न दिएको आदेश पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो।
ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) को कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा राष्ट्र बैंक नरम भएको छ। कालोसूचीमा परेको कुनै पनि जेभीमा आबद्ध भएकै कारण कुनै पनि कम्पनी वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेकै कारण उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न कुनै पनि बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तै परियोजनाहरुको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको घट्दो नाफाप्रति चोसो देखाएको छ। नयाँ व्यवस्थापश्चात् बैंकहरुले निर्माण सम्पन्न भइ व्यावसायिक सञ्चालनमा आएका परियोजनाको ब्याजलाई ब्याज पुँजीकरण कोष (आईसीआर) बाट घटाएर सञ्चित मुनाफामा सार्न पाउने भएका छन्।
निर्माण सम्पन्न नभएका परियोजनाको हकमा भने पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ब्याज पुँजीकरण टर्म लोन (आईसीटीएल) मा छुट्टै शीर्षकको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ। उक्त आईसीटीएलमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसार आयकर तथा कर्मचराीको बोनस कट्टा गरी बाँकी रकम ब्याज पुँजीकरण कोष लेखांकन गरी नियमनकारी कोषमा रिजर्भका रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि परियोजनामा गरिएको लगानीको ब्याज पुँजीकरण आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफामा देखाउन पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापछि निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक प्रयोजनमा गएका परियोजनाहरुका लागि दिएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको दायित्वबाट बैंकहरु मुक्त भएका छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाबाट पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न भई व्यवसायिक प्रयोजनमा आएका जलविद्युत कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष फाइदा पुग्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। यसअघि खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातमा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था जोडेको छ। चालु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले गरेबमोजिम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गरेका र यसको कारबाहीमा नपरेका बैंकहरुले शाखा खोल्न पाउने भएका छन्।
यसअघि असोज १८ गते माइक्रोप्रुडेन्सियल पोलिसीमा संशोधन गर्दै सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड पुर्याएको थियो। उक्त निर्देशनमार्फत असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यस निर्देशनले प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) मा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशतले लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका ५० लाखसम्मका ओभरड्राफ्ट कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र सेयर धितो कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात बढाउने नीति लिएको थियो।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको लोन टु भ्यालु अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाभन्दा बाहिर ४० प्रतिशत रहेकोमा अब सबै क्षेत्रमा समान ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि आवासीय घर निर्माण कम्पनीले मात्रै धितो मूल्यांकनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने गरेकोमा उक्त निर्देशनपश्चात् आवासीय निर्माण परियोजनाको पनि लोन टु भ्यालु अनुपात ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले यस निर्देशनमार्फत एउटै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदरको अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशनमार्फत कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्म बढाएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जा र अटोलोनको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
