बुधबार, माघ २ गते २०८१    
बुधबार, माघ २ २०८१
images
images

जाजरकोट भूकम्प : सार्वजनिक संरचना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने

images
शनिबार, मंसिर ९ २०८०
images
images
जाजरकोट भूकम्प : सार्वजनिक संरचना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने

कर्णालीभरमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ। खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकीन भएको छैन।

images
images

जाजरकोट- जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए।

images
images
images

भूकम्पले सबैभन्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा क्षति पुर्‍‍याएको छ। भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

images

जाजरकोटमा ३३, रुकुमपश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार वटा, कालीकोटमा दुई वटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयको चार वटा भवन भत्किएका छन्। बाह्र वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरीचौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ वटा, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय एक वटा गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले बताए।

images
images
images

रुकुम पश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक वटा, इलाका प्रहरी कार्यालय दुई वटा, प्रहरीचौकी चार वटा, अस्थायी प्रहरी पोष्टमा पाँच वटा गरी जम्मा १२ वटा भत्किएका छन्। त्यस्तै सल्यानमा इलाका प्रहरी कार्यालय तीन वटा भत्किएका छन्। जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी दुई गरी जम्मा चार वटा भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरीचौकी एक गरी जम्मा दुई वटा भत्किएका छन्।

कर्णालीभरमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ। संघ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्यांक आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकसमेत अझैँ यकीन हुन सकेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तयार गरेको तथ्यांक फरक परेपछि समस्य भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझै यकीन तथ्यांक पाउन सकेको छैन।

खानेपानी, सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै यकीन भएको छैन। प्रदेश सरकारले १० करोड रूपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको छ भने एक अर्ब रूपैयाँ पुनःनिर्माणका लागि छुट्याएको छ। रासस


प्रकाशित : शनिबार, मंसिर ९ २०८००८:३९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend