काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन वा पुनर्कर्जा दिन सुझाव दिएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न पहल गर्नेगरी निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेका बेला चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन वा पुनर्कर्जा दिनका लागि सुझाव दिएका हुन्।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई उकास्न दुईवटा काम गरेपछि मात्रै तल्लो तहसम्म बजार चलायमान हुने सुझाव दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीसहित राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा धेरै विषय आएपछि व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधारको सुझाव दिएका थिए। दीर्घकालीन रूपमा धेरै विषयहरू आएपनि उनीहरूले तत्कालका लागि देखिने सुधार गर्न दुई विकल्पमध्ये एउटा विषयमा निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष दुई विषयमा सुझाव राखेपनि कार्यन्वयन गर्ने निकाय भने नेपाल राष्ट्र बैंक हो। 

छलफलकै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु वर्षको मौद्रिक नाीतिमा सुझाव दिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले सुझावअनुसार काम नगरेको बताएका थिए।

सोही विषय महासंघका अध्यक्षसहित उद्योगीहरूले पनि पुनः प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा दोर्‍याएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आउने शुक्रबार ल्याउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनौपचारिक रुपमा उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंक भने अहिले नै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार छैन। यता पुनर्कर्जा भने नदिने पक्षमा रहेको छ।  

कोरोना महामारीपछि उद्योग व्यवसायमा आएको समस्या अझै रहेको भन्दै पुनः पुनर्कर्जा लिनका लागि व्यवसायीहरूले सरकारमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा लविङ तीव्र पारेका छन्।  

कोभिड १९ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ खर्ब रुपैयाँ एकवर्षमा पुनर्कर्जा दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ नै जारी गरेर सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा जारी गरेको थियो। जसको अधिकांश उद्योग र व्यवसायीले उपयोग पनि गरेका थिए। सोही समयमा दिइएको कर्जाको संकट अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमै परिरहेको निष्कर्षसहित बन्द गरिएको पुनर्कर्जाको लागि पुनः लबिङ गरिएको छ। जसका लागि राष्ट्र बैंक अहिले तयार छैन। 

विगतमा व्यवसायीहरूले लिएको कर्जा सुविधालाई सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेको निष्कर्षसहित गतवर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा रोकिएको थियो। सस्तोमा पुनर्कर्जा दिँदा उद्योगीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नै समस्या आएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

उद्योगीले ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनतार्लिकीकरणको साथै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जा आवश्यक परेको बताउँदै आएका छन्। 

तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट ७ प्रतिशत ब्याजदर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट भने ५ प्रतिशतमा पाउने छन्। बैंकका ग्राहकहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा ७ प्रतिशत, विशेष पुनर्कर्जामा ५ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत ७ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छन्। बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकमार्फत् क्रमशः ४ प्रतिशत, २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिइएको थियो। 

व्यवसायीहरूले निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिबेञ्चरलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ। 

बाढीले क्षतिग्रस्त भएका ३० जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने सहमति नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनमै गरेको छ। समस्यमा परेका निर्माण क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिन नसक्ने अडानमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। 

चालु पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन तत्काल असम्भव

बैकिङ प्रणालीमा अहिले ५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भन्दै चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न उद्योगीको माग छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमै चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको बताउँदै तत्काल सम्भव नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जामा सहुलियत दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा १ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आफ्नै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार उक्त सीमासम्म चालु पुँजी कर्जा दिन पाउने छन्। 

यस्तै २ करोडसम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ। विभिन्न फर्म, संस्था तथा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडसम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतबाट बढाएर ५० सीमा निर्धारण गरिएको छ। 

इजाजत प्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन चक्र, क्यास कन्भर्सन साइकल, डीएसओ, लिड टाइम र एकाउन्ट पियलवल विश्लेषण गर्दा कर्जा फाइलमा उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक करोबार वा बिक्रीको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो सीमा २५ प्रतिशत रहेको थियो।