काठमाडौं- चोभार सुक्खा बन्दरगाह सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी छनौट भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिले बन्दरगाह सञ्चालनका लागि टेन्डरमार्फत कम्पनी छनौट गरेको हो। 

मुलुकको व्यापार सहजीकरणका लागि काठमाडौंमा व्यापारसम्बद्ध भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी एकद्वार प्रणालीबाट आयात/निर्यातकर्ताहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने तथा काठमाण्डौं प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह केही समयअघिदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। 

२०७८ चैत्र २२ गतेदेखि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ बमोजिम समिति एक नियामक निकायको रुपमा रहेकोले समिति अन्तर्गत रहेका टर्मिनल (सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी साथै कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) हरु मध्ये चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट कम्पनी छनौट प्रक्रिया गरिएको थियो। 

निजी क्षेत्रको योग्य सञ्चालक कम्पनी छनौट गर्न समितिको कार्यालयले साउन ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान भएको थियो। सूचना बमोजिम जम्मा दुई वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। बोलपत्र प्रकृयामा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिस जेभी विराटनगर र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा वीरगञ्ज सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये ट्रन्सनेपालले पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ यूनतम पट्टा पट्टा वहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्नेगरी चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीको रुपमा छनौट भएको हो। 

समितिको टर्मिनल पट्टाबहालमा दिनेसम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम समिति र उक्त कम्पनी वीच चाँडै करार सम्झौता भइ पाँच वर्षको लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सो कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। 

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सुरु भएको करिब २० महिनाको अवधिमा यसको व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको छ। यस अवस्थामा उक्त सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि दिँदा यसको प्रभावकारी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा तुलनात्मक रुपमा वृद्धि हुने अवस्था देखिएको छ।

यद्यपी उक्त सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट निकायगतरुपमा गर्नु पर्ने कार्यहरुका लागि आवश्यक पहल एवं निकायगत समन्वयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। 

यसमा समितिबाट उन्नतस्तरको प्रभावकारी समन्वय भइ सो सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै जानेछ। यसको अलावा चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बल्खु-दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुर स्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक रहेको छ। 

समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग तयार नहुञ्जेल चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सक्दैन। निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन, सञ्चालन, मर्मतसम्भार गरी कबोल गरेबमोजिम पाँच वर्षको लागि २.८८ करोड न्यूनतम पट्टाबहाल रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ।