काठमाडौं- भन्सार नाकामा प्रवेश गर्ने मालबाहक ट्रकको स्क्यान गर्नका लागि भन्दै उच्च प्रविधि जडान गर्ने योजना दशक बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष पनि सवारी स्क्यानर जडानको विषय आलटालमै बितेको छ। 

अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न तथा छिटोछरितो जाँचपास गर्नका लागि भन्दै भन्सार नाकामा भेहिकल स्क्यानर राख्ने योजना भन्सार विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक दशकदेखि बनाउँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्क्यानर जडानका लागि मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुँदा कुनै काम हुन सकेन। पुन: भन्सार विभागले सवारी स्क्यानर उपकरण र सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै विश्व बैंकको सहकार्यमा अध्ययन थालेको छ।

भन्सार विभागमा सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सेवा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सेवा खरिदको लागि आवश्यक डकुमेन्ट बनाएर राय मागि पनि कुनै राय नआएपछि प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ। 

अहिले पुन: विश्व बैंकको सहयोगमा कुन-कुन भन्सारमा सवारी स्क्यानर मेसिन जडान गर्ने र कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने भने विषयमा अध्ययन सुरु भएको खड्काले बताए। विगतमा उपकरणसहित खरिद गर्दा ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर विभागले आफै उपकरण खरिद गरेर सेवा सञ्चालनमा सहजता नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रविधि जडान गर्न दिने र सेवा सञ्चालन वापत सरकारले केही प्रतिशत रोयल्टी लिने गरी काम अगाडि बढाएको थियो।

सवारी स्क्यानर जडानमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हस्तक्षेप गर्दा ढिला भएको थियो। शर्माले विभागलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नहुँदा तत्कालिन महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटालाई समेत सरुवा गरेका थिए। 

बजेटमै भेहिकल स्क्यानर राख्ने बुँदा राखिएको थियो। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेटमै उक्त विषय राखेका थिए। खतिवडापछि बनेका दुई अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेटमा यही कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर पनि यसको कार्यान्वयन हुन भने ढिलासुस्ती भइरहेको छ। 

सरकारको घोषणाका साथै बजेटमै समावेश भएपछि भन्सार विभागले स्क्यानर राख्ने योजना अघि बढाउने गरेको छ। योपालि पनि योजना अघि बढाएको छ। यसअघि भन्सार विभागले सुरूमा ७ वटा मेसिन खरिद गर्ने विषय अगाडि बढाएको थियो। मेसिन खरिदमा लागत बढी हुने र सञ्चालनमा पनि सहजता नहुने देखिपछि विभागले मेसिन खरिद नगर्ने र सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विभागका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार मेसिन खरिदमा ३ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने र सञ्चालन लागत पनि धेरै हुने भएपछि सेवा नै खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। त्यो प्रकिया रोकिएपछि पुन: विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन सुरु भएको छ।

सेवा खरिदका लागि भन्सार विभागले सेवा सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर १७ अर्थात असोज १ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागले सेवा खरिदका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार  बनाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइसकेको थियो तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालबाट कुनै राय नआएको भन्दै विभाग पछि हटेको हो। तर प्रक्रिया सुरु गरेका लागि कार्यालयको राय अनिवार्य भने थिएन।

सरकारले अघि बढाउन खोजे पनि अवैध आयात गर्ने व्यवसायीको लविङ तथा प्रभावमा परेर यो प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम गरिँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार सवारी स्क्यानर मेसिन खरिद तथा सेवा खरिदमा केही व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय लगाएर रोक्ने बारम्बार प्रयास गरिरहेको छ। 

'भन्सारबाट अहिले पनि कतिपय व्यवसायीले चामल भनेर चिनी आयात गरिरेका छन्,' भन्सार स्रोतले भन्यो, 'सवारी स्क्यानर मेसिन जडान भएको अवस्था त्यो अन्त्य हुने हुँदा व्यवसायीनै यो रोक्न लागि परेका छन्।'

चामल भनेर चिनी आयात गर्ने, सस्तो सामान घोषणा गरेर महँगा सामान ल्याउने, प्रतिबन्धित वस्तु नै भित्र्याउने जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीको प्रभावमा परेर स्क्यानर खरिद रोकिँदै आएको छ।

खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा विभागीय नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको पनि पाइएको छ। 'सवारी स्क्यानर खरिदसँग आधा दर्जन महानिर्देशक सरुवा भइसकेका छन्। यही केसले हो भन्न सकिँदैन तर यो पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छ' स्रोतले भन्यो। 

मेसिन खरिद जडान तथा सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्थाको सिफारिस विभागले यसअघि नै गरेको थियो। तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीकै अनिच्छाले पनि खरिद रोकिने गरेको छ। 

'मेसिन खरिद भएर साँच्चिकै सञ्चालन हुने हो भने अहिलेका खराब गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन्। यो थाहा भएका र अहिले अवैध काम गरिरहेकाहरूले अवरोध गरिरहेका छन्' अर्थकै एक पूर्वउच्चअधिकारी भन्छन्।