काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रूपैयाँ बराबर छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये हालसम्म दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो। सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोबर बराबर खर्च भएको देखिएको छ। अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबर राजस्व उठाएको छ। जसमा कर राजस्व दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख रूपैयाँ र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबर छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रूपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ। रासस