काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदैछ।

यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ। सम्मेलनमा नेपालको अन्तिम तयारीका लागि मङ्सिर ५ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रुप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप-२८ को एजेण्डाका बारेमा छलफल हुनेछ। साथै नेपालले कोप-२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।  

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख र पदाधिकारी, विकास साझेदार, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने उनले बताए।

मन्त्रालयले यसअघि सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताको तयारीका लागि मार्गचित्र तयार गरी सोहीअनुसार काम गरिसकेको छ। सहसचिव डा पौडेलले भने, 'सम्मेलनको तयारीका लागि हालसम्म मन्त्रीको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी सुझाव संकलन गर्ने काम भइसकेको छ। महाशाखाको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश भएको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदले सरोकारवालासँगको समन्वय परामर्श तथा सहभागितामा कोप-२८ का लागि ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।'  

सम्मेलनमा नेपालले उठाउने जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, वैश्विक मापन तथा पारदर्शिता, पर्वतीय, लैङ्गिक समानता, युवा बालबालिका तथा जनजातिलगायतका मुद्दामा विषयगत समूह गठन गरी कार्यपत्र तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोप-२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा युएई जाने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नेछन्। 

मन्त्रालयले कोप-२८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैङ्गिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव संकलन गरेको छ। यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस पटकको सम्मेलनमा आफ्ना कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले सम्मेलन परिसरमा ‘पेभिलिएन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गर्दैछ। मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलिएन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म दैनिक चार कार्यक्रमका दरले विभिन्न विषयका ३४ भन्दा कार्यक्रम हुने भएको छ। यसरी नेपालले उजागर गर्ने विषयमा नै जोड पुग्ने गरी पेभिलिएनमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कार्यक्रम गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो।

पेभिलिएनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। यसरी कार्यक्रम गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्याले पारेको असर र समाधानका उपाय पहिल्याउन, यस सम्बन्धमा नेपालमा भएका असल अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न उपयोगी हुने अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थाका आवासीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले जानकारी दिए। साथै जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, नेपालको वास्तविक अवस्थाका र प्रतिबद्धता जनाउन पेभिलिएन उपयोगी हुने उनको विश्वास छ।

यो सम्मेलन अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ।

सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ। कोप-१ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो।