प्रथम विश्वयुद्धको समयमा युरोपका जर्मन, फ्रान्स लगातका मुलुकहरू भइरहेको स्रोतबाट राजस्व संकलन कम भयो। अर्कोतिर फेरि युद्ध सञ्चालन गर्न थप स्रोत आवश्यकता पर्दै गयो। सोही क्रममा उनीहरूले अल्पकालीन समयका लागि बहुस्तरीय बिक्री कर लागु गरे।

कर लागु गर्नुको खास उद्देश्य युद्धका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकट टार्ने थियो। त्यो कर उत्पादन, थोक तथा खुद्रा तहमा जति पटक वस्तु बिक्री हुन्थ्यो त्यति पटक लाग्दथ्यो। यसले गर्दा राजस्वको आधार बढ्यो र यसबाट राजस्व धेरै संकलन भयो।

युद्ध सकिएपछि त्यसरी लागु गरिएको कर खारेज गर्नुपर्ने हो। तर धेरै मात्रामा राजस्व आएका कारण त्यसपछि पनि सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दियो। यो कर चाहिँ डिफेक्टिभ थियो, अर्थतन्त्र विकासका लागि। हरेक पटक कर लाग्ने र यसबाट मूल्य धेरै वृद्धि हुने अवस्था आयो। उद्योग व्यापारमा बिचलन आउने, भार बढी पर्ने खालको कर थियो त्यो। तर सरकारले राजस्वका कारण त्यसलाई खारेज गरेन।

त्यसपछि १९१८ मा जर्मनीमा डा. विलिम फोन सिमन्स भन्ने व्यापारी थिए। उनी सिमन्स भने विश्वव्यापी चर्चित व्यापारी घरनाका मान्छे थिए। उनले सरकारले बहुस्तरीय कर खारेज नगरेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न थाल्यो भन्दै त्यसको विकल्पको रुपमा बहुस्तरीय बिक्री करको विकल्पमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)को धारणा विकास गरे। कर लगाऊ तर करमाथि कर नलगाऊ। दोहोरो तेहोरो कर नलगाऊ भन्ने सुझाव दिए।

'यसो भएको अवस्थामा करमाथि कर लाग्दैन, अर्थतन्त्रमा बिचलन पनि आउँदैन, त्यसो गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि बढी आउँछ, अर्थतन्त्रमा करको कारण नकारात्मक असर पनि पर्दैन' भनेर सुझाव दिए। सुझाव दिएपछि त्यतिखेरको जर्मन सरकारले त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्‍यो। तर त्यस्तो कर संसारमा काँही पनि लागु भएको थिएन। सिद्धान्त त राम्रो छ तर व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर ढुक्क हुन सकेनन्।

बरु नयाँ कर लगाउने भन्दा पनि अहिलेको करको दर घटाउने र त्यसबाट नकारात्मक असर कम पर्छ होला भनेर बहुस्तरीय करको दर घटाए। त्यसपछि लामो समयसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर एकेडेमिक हिसाबमा कुरा भइरह्यो तर कुनै पनि देशले लागु भने गरेनन्।

फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। युद्ध सकिएपछि १९४८ मा अमेरिकाबाट प्रोफेसर कार्ल एस शुफ भन्ने अर्थशास्त्रीको नेतृत्वमा ६/७ जना टप अर्थशास्त्रीको मिसन जापान पुग्यो। उनीहरूले जापानको कर प्रणालीलगायत अर्थतन्त्रको अध्ययन गरे। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउका लागि कस्तो किसिमको कर नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरे। छलफलबाट मूल्य अभिवृद्धि करको सुझाव दिए। भइरहेको करबाट अर्थतन्त्रको पुनःनिर्माण गर्न नसकिने र राजस्व पनि नबढ्ने निष्कर्ष निकाले।

अब राजस्व पनि बढाउने र नकरात्मक असर नपर्ने करको शीर्षक खोजियो। राजस्व पनि बढी आउने र अर्थतन्त्रमा पनि लागत कम हुने कर कुन भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ठीक हुने सुझाव उनीहरूले दिए। सोही आधारमा जापानले मूल्य अभिवृद्धि करको ऐन तयार गर्‍यो। ऐन संसदमा पेस भयो। संसदबाट पास पनि भयो।

कर लगाउन भनेर तयारी भयो। तर ठूलो विरोध भयो। त्यो नयाँ कर थियो। जनताले यसलाई मूल्यांकन नै गर्न सकेनन्। कसरी लागु हुन्छ? अर्थतन्त्रमा असर कस्तो गर्छ? भनेर विरोध भएपछि कर नै नलगाइ ऐन खारेज गरियो।

फेरि १९५४ मा फ्रान्सका एक साहसिक प्रशासकले मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरे। त्यसपछि १९६० मा युरोपमा इकोनोमिक ग्रुपको कन्सेप्ट आयो। यसको उद्देश्य युरोपभर एउटै कर नीति लागु गर्ने थियो। त्यस विषयमा छलफल भयो। सबैले साझा नीति लिने विषय अगाडि बढाए। कुन कर चाँही साझा रुपमा लागु गर्ने भने विषयमा छलफल भयो। छलफल पछि मूल्य अभिवृद्धि करलाई साझा करको रुपमा लागु गर्ने नीति लिने निर्णय भयो। यसले अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर नपार्ने उनीहरूको निचोड थियो। अमेरिकी तथा अन्य देशको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि आर्थिक हिसाबले एउटा सक्षम कर खोज्दा इयूले साझा कर चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर नै ठीक हुने निर्णय गर्‍यो।

इयूको सदस्य हुनका लागि मूल्य अभिवृद्धि अनिवार्य भयो। भ्याट नलाउँदासम्म इयूको सदस्य हुन नपाउने निर्णय भयो। यसरी युरोपमा यो कर लागु भयो। त्यसबाट राजस्व अति नै धेरै संकलन हुन थाल्यो। युरोपमा त्यसलाई मनी मेकिङ मेसिन भन्न थालियो।

अर्कोतिर पहिलेको बिक्री करको नकारात्मकता जस्तो थियो त्यसको त्यस्तो केही पनि भएन। त्यसपछि यो कर विस्तारै फैलियो। त्यसपछि एकपछि अर्को देशमा लागु हुँदै गयो।

युरोपबाहेकका अन्य देशले पनि भ्याट लागु गर्दै गए। १९७० र ८० को दशकमा विश्वभर नै भ्याट लागु गर्ने लहर चल्यो। एक वर्षमै २० वटा देशसम्म लागु भयो।

विस्तारै एसियाका देशहरूले पनि विभिन्न बस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने नीति लियो। विस्तारै भ्याट लागु गर्ने क्रम फैलिँदै गयो। नेपालमा पनि बहुदल आएपछि खुला अर्थतन्त्रको नीति लिइयो। त्यसपछि कर सुधार गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने र कस्तो नीति लिने भने विषयमा छलफल सुरु भयो।

सोही क्रममा नेपालमा पनि भ्याट लगाउने कुरा भयो। आठौँ योजनामा भइरहेका विभिन्न बस्तुगत करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइ राजस्व दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषय समाावेश गर्दै उक्त नीति लिइयो। तयारी सुरु भयो। तयारी हुँदै जाँदा २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि साविकको बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटेल करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भयो। नेपाल भ्याट लगाउने ११०औँ राष्ट्र भएको थियो।

यसरी बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटेल कर तथा ठेक्का कर लगायतका ४ वटा करलाई मूल्य अभिवृद्धि करले विस्थापन गर्‍यो। त्यसपछि भ्याट राजस्वको मूल स्रोत बनाउने गरी लागु गरियो। यस करलाई व्यवहारमा राम्रोसँग लागु गर्नका लागि करको सिद्धान्तअनुसार कर प्रणालीको तर्जुमा राम्रोसँग गरियो।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई त्यसको सिद्धान्तअनुसार लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा राम्रो भ्याट भनेको न्यूजिल्याण्डको भ्याट थियो। नेपालले पनि सकेसम्म कार्यान्वनमा सहज होस् र अवरोध सिर्जना नहोस् साथै राजस्व पनि बढी संकलन होस् भनेर यस करको डिजाइन सोही हिसाबले गरेको थियो।

तयारी पनि व्यापक रुपमा भयो। सरोकारवाला, राजनीतिक पार्टी, उद्योगी व्यवसायीदेखि सञ्चारकर्मीलाई पनि तालिम दिइएको थियो। जुन प्रभावकारी पनि भयो। व्यवसायीले केही समय भने विरोध गरे। तर भ्याट कार्यान्वयनमा गयो।

भ्याट लगाउनका लागि ऐन बन्यो, नियमावली बनाउने लगायतका सबै काम भयो। कर प्रशासकलाई विस्तृत रुपमा प्रशिक्षण दिइयो। दैनिक कार्य संचालन गर्नका लागि ९ वटा भ्योलुममा म्यानुयलहरू बनाइएको थियो। करदातालाई पनि सचेत गराउन व्यापक रुपमा करदाता कार्यक्रम संचालन गरियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म यो विषयमा शिक्षा दिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। कर लागु भएपछि पनि ३/४ वर्ष यस्तो कार्यक्रम चलिरहे। विस्तारै सबैतिरबाट सहयोग हुन थाल्यो। व्यापारिक वर्गबाट विरोध हुँदा पनि संचारकर्मीहरूबाट कुनै दिन नकारात्मक कुरा आएन। अहिले त यो नेपालमा देनिक जीवनको एक अंग नै भएको छ।

भ्याट सुरु नभएको भए अहिले यति धेरै राजस्व संकलन हुने थिएन। यो कर लगाएका कारण आयकर र भन्सार राजस्वमा सुधार गरिनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक असर परेको छ।

यसरी सुरु भएको भ्याट कार्यान्वयनलाई भने दुईवटा तवरबाट हेर्नु पर्छ। एउटा डिजाइन र अर्को कार्यान्वयन हो। नेपालमा भ्याटको डिजाइन सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो थियो। डिजाइन राम्रो भएको कारणले विकासशील राष्ट्र र सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा भ्याट कार्यान्वयन पनि राम्रो भयो।

तर भ्याट सुरु गरेको ४/५ वर्षसम्म केही अवरोध सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि भ्याटमा काम हुने प्रवृत्ति केही बढ्यो। यसैगरी मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा संकलन भएको राजस्वको केही अंश सम्बन्धित व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था पनि भयो। जुन भ्याटको सिद्धान्तअनुसार थिएन। भ्याट फिर्ता दिने विषय पछि खारेज भयो।

भ्याट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दा न्यूजिल्याण्डको भ्याट सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। हामी त्यो तहमा पुग्न अझै लामो समय लाग्ने भए पनि खासगरी दक्षिण एसियाली मुलुक तथा धेरै विकासशील मुलुकको भ्याटको कार्यान्वयनको तुलनामा हाम्रो भ्याट कार्यान्वयनको स्थिति राम्रो छ। तर भ्याटमा छुट दिने वस्तुको संख्या बढ्दै गएको र अन्य केही साना मसिना विसंगतिहरू निम्त्याइएका कारण भ्याट त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जानु पर्दछ। सुधारका सन्दर्भमा भ्याट छुटको संख्या घटाउनु पर्छ।

भ्याटको एउटा महत्वपूर्ण विषय निर्यातकर्ताले भ्याट फिर्ता पाउने हो। निर्यात कर्ताले आफूले निर्यात गर्ने वस्तु बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा तिरेको करहरू फिर्ता पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भ्याटको भार निर्यातमा रहँदैन। यसकारण भ्याट फिर्ता दिने विषय चाहिँ सरल र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ जति हुनपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। भ्याट फिर्ता दिने विषयलाई सरल र छिटोछरितो बनाएर भ्याट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।

अर्को, खुद्रा बजारमा बिल लिने र दिने चलन प्रभावकारी भएको छैन। अझै कतिपय व्यापारीहरूले दुईथरीका बिल राख्ने प्रवृत्ति बाँकी नै छ। उनीहरूले भ्याट बिल चाहिन्छ कि अर्को बिल भए हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन्।

यो नै भ्याट कार्यान्वयनको कमजोर पाटो हो। भ्याटमा सही तवरबाट बिल लिने र दिने बानीको विकास हुनुपर्छ। यसका लागि एउटा चाहिँ उपभोक्क्तालाई भ्याटको बिल लिन लगाउने र त्यसमा केही सहुलियत दिने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुरुमा भ्याट लगाउँदा एक दुई वर्ष बिल लिनका लागि प्रोत्साहन गर्न चिट्ठाको व्यवस्था गरिएको थियो।

अर्को चाहिँ भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। जसले दोहोरो बिल राख्छ भ्याट बिल जारी गर्दैन, भ्याट बिल जारी गरेर भ्याट असुल गरेर पनि सरकारकालाई बुझाउँदैनन्, त्यसलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्नु पर्छ।

यसरी लागु भएको भ्याटले सम्रग कर प्रणालीमा नै परिर्वतन ल्याएको छ। जसमा पहिलो कारण भ्याट लगाएका कारण आयकर र भन्सार करमा पनि सुधार आयो। विश्वभर नै भ्याट लगाउँदै गर्दा आयकर र भन्सार करमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ उल्लेख्य मात्रामा नभए पनि केही मात्रामा आयकर र भन्सार करमा भ्याट सुरु भएसँगै सुधार आएको थियो।

अर्को कुरा भ्याटका कारण राजस्व संकलन बढेको थियो। २०५४ सालअगाडि र अहिलको राजस्व संकलनलाई हेर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा जुन राजस्व संकलन भइरहेका छ साच्चिकै यो ऐतिहासिक पनि छ। अहिले पनि हरेक वर्ष भ्याटका कारण १८ देखि २० प्रतिशत राजस्व बढी संकलन भइरहेको छ। तर संसारभर यसरी निरन्तर बढेको छैन। रावस्व निरन्तर बढ्नुको महत्वपूर्ण कारण भ्याटको कार्यान्वयन हो। साथै २०५४ सालअगाडि हुने आयकर निर्धारण र अहिलेको निर्धारणमा पनि फरक ल्याएको छ। अहिले सुधार भइरहेको छ।

भ्याट कार्यान्वयन पछि राजस्वको स्रोत बढ्यो। जसबाट सरकारको राजस्व बढ्यो र विकास निर्माणमा पनि प्रयोग भएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो।

अहिलेसम्मको भ्याट कार्यान्वयन तथा राजस्व संकलनको स्थिति राम्रो छ। तर अब आउने दिनमा भइरहेका करदतालाई थप कर लगाउन हुँदैन। करको आधार विस्तार गर्ने हो। जसले कर तिरिरहेका छैनन् र करको दायरामा आइरहेका छैनन्, उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर राजस्व परिचालन बढाउने हो।

हामीकहाँ कर राजस्व र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात १८/२० प्रतिशत छ। आगामी दिनमा यसलाई मेन्टेन गर्ने वा बढाउने काम गर्नु पर्छ। त्यसको लागि भइरहेको करदातालाई भार थपेर राजस्व बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु हुँदैन। नयाँ क्षेत्र र नयाँ करदाताबाट थप राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ।

नेपालमा भ्याट लागु भएसँगै अन्तःशुल्कमा सुधार गरिएको थियो। भ्याट सुरु गर्दै गर्दा ५० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो। भ्याट लगाउने सन्दर्भमा हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर धेरै वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएका थिए। अन्तःशुल्क भनेको धेरै वस्तुमा लगाउने कर होइन। यो त सीमित वस्तुमा मात्रै लगाउनु पर्छ भनेर सोहीअनुसार ११ वटा वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय भएको थियो।

अन्तःशुल्क लगाउने वस्तु भनेको त स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र  सामाजिक लागत सिर्जन गर्ने सीमित वस्तुहरूमा मात्रै लगाउने हो। यसको अर्थ मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनमा जस्ता ८ देखि १० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्छ। अन्य वस्तुमा लगााउनु हुँदैन भनेर ५० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई खारेज गरेर जम्मा ११ वटा वस्तुमा मात्रै सीमित गरिएको थियो। तर ८ /१० वर्षपछि अन्तःशुल्क लगाउने वस्तुको संख्या बढाउँदै जाने काम भयो। यो गलत काम हो, त्यसो गर्न हुँदैन। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउँदै जानु पर्दछ।

सुरुमा भ्याट लगाउने बेलामा नै अरु कर पनि सुधार गर्नु पर्छ भनिएको थियो। यो भन्नुको कारण आयकरको दर घटाउनु पर्छ। भन्सारको दर घटाउनु पर्छ र अन्तःशुल्कमा पनि सुधार गर्नु पर्छ भने विषय आएको थियो।

कर प्रणालीमा समयसापेक्षिक सुधारको आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्छ। मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि राजस्व चाहिन्छ। राजस्व उठाउने माध्यम कर हो। करबाट राजस्व संकलन गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। आर्थिक विकासका लागि कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर अर्कोतिर कर भनेको अर्थतन्त्रको लागि लागत पनि हो। कर सही तवरबाट लगाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रका क्रियाकलापमा नकरात्मक असर पार्छ। यस्ता विषयमा विचार गरेर बीचबीचमा कर सुधार गरिराख्नु पर्छ। कुन कर लगाउने, कति दरले कर लगाउने, कर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी कर लगाउनु पर्दछ।

करसम्बन्धी नीतिगत सुधार भएपछि त्यसलाई सही किसिमले कानूनमा रुपान्तरित गर्नुपर्दछ। हामीकहाँ अहिले मूल्य अभिवृद्धि करका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐन, आयकरका लागि आयकर ऐन, अन्त:शुल्क करका लागि अन्त:शुल्क ऐन, भनेर करअनुसारका फरक फरक ऐनहरू छन्। यसले गर्दा कर प्रशासक र करदाता दुबैलाई झन्झटिलो हुन्छ।

यसको उपाय छुट्टाछुट्टै करअनुसारको ऐनको सट्टा एउटै ऐन बनाउनु पर्छ। संहिता जस्तो बनाउनु पर्छ। एकल कर संहिता बनाउन सकेको अवस्थामा भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क लगायतका सबै करहरूलाई एउटै संहिताले समेट्छ। त्यो करदाता, कर प्रशासक सबैका लागि सहज हुन्छ। सबै करको एउटै प्रक्रिया हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीले पनि एउटै ऐन हेरे पुग्छ।

कर प्रशासकका लागि पनि एउटै ऐन हेर्दा हुन्छ। यसका लागि एउटै कानून बनाउनु पर्छ। केही काम भएको पनि छ। म नै संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले पनि यही सुझाव दिएको थियो। सुझावअनुसार ऐनको मस्यौदा पनि बनिसकेको छ। त्यस कार्यलाई अझै अगाडि बढाउनु पर्दछ।

साथै करका विषयमा सरकारी पक्ष र व्यवसायीबीचमा आउने विवादलाई मिलाउन पहिलो तह प्रशासकीय पुनरावलोकन हो। त्यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जाँदा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिनु हुँदैन। त्यसको निर्णय ६० दिनभित्रै हुनपर्छ। त्यसभन्दा माथिको न्याय सम्पादनको चरणमा भने अहिले राखिएको धरौटी व्यवस्था त्यति नराम्रो र बढी पनि छैन।

(२०७८ मंसिर १ मा प्रकाशित डा. खड्काको यो लेख कर दिवसको सन्दर्भमा पुन: प्रकाशित गरिएको हो।)