कास्की- उच्च अदालत पोखराले पोखराको फिर्के खोला किनारका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अदालतले सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।

महानगरको सूचनालाई लिएर स्थानीय राजन रौनियारसमेतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म  तत्काल महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

पोखरा-१८ को अधेरीकुनादेखि सुरु भएर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउनका लागि महानगरले गत कात्तिक १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल र अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए। पोखरा महानगरपालिका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना यसअघि महानगरबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गरी पोल गाडिएको भन्दाभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने महानगरको तयारी थियो।

फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र एक सय ६० संरचना बनेका छन्। तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले संरचना बनाएका छन्। गत साउन पहिलो साता महानगरले फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउनका लागि प्राविधिक समिति बनाएर सीमांकन सुरु गरेको थियो। सो प्राविधिक समितिले एक महिना लगाएर खोलाको नाप जाँच गरेको थियो।

प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार फिर्के खोलाघर माथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो। फिर्के अतिक्रमण गरी खोलामाथि सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय तथा व्यक्तिगत घर तथा संरचना बनाएको पाइएको थियो।

महानगरले फिर्केका अतिक्रमित संरचना हटाएर सो क्षेत्रमा दिगो पर्यटन विकास परियोजना सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सो परियोजनाअन्तर्गत फिर्केको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विशेष सौन्दर्यीकरणको उद्देश्यसहित फिर्के कोरिडोरको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ। रासस