काठमाडौं- कर तथा राजस्वसम्बन्धीका विवादलाई अदालत पुग्नुअघि नै समाधान गर्नेगरी बनेका संस्थागत व्यवस्थाहरू निष्प्रभावी बनेका छन्। 

कर विवाद समाधानका लागि भन्दै नियमित प्रशासनिक इकाइ तथा विशिष्टिकृत रुपमा गठन गरिएका इजलासहरू पनि उद्देश्यअनुसार अघि नबढ्दा विकृति मौलाएको छ। कानूनी व्यवस्था गरेरै दिइएको अर्धन्यायिक अधिकारको कुनै पनि उपयोग भएको छैन भने विशिष्टकृत न्यायधीकरण पनि सार्थक हुन सकेको छैन। 

देशमा व्यावसायिक गतिविधिको विस्तारसँगै बढ्न सक्ने कर विवादलाई विभिन्न तहमै समाधानका उपाय बनाइए पनि त्यसले काम गरेको छैन। यसरी काम नगर्दा ऐनले दिएकै अधिकारको उपयोग नहुँदा प्राय विवाद अदालत जाने र त्यहाँ विलम्ब हुने अवस्था रहेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विवाद, भन्सार विभागलाई निश्चित तहको प्रशासकीय अर्धन्यायिक अधिकार ऐनले दिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत र भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि केही जजमेन्टको अधिकार दिइएको छ।

सम्बन्धित विभागमै दिइएको अधिकारको प्रयोग भएको अवस्थामा सम्बन्धित महाशाखा तथा कार्यालयबाट भएको निर्णयको चित्तबुझ्दो निर्णय भएको खण्डमा त्यस्ता विवाद अघि नबढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर ऐनको यो आशयविपरीत परिणाम भने ठीक उल्टो रहेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूले कर निर्धारण गर्छन्। त्यस्तो निर्धारण वा निर्णयमा चिन्त नबुझेमा करदाता विभाग अन्तर्गतको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा जान्छन्। यो प्रक्रिया भनेको कुनै पनि कर अधिकृतले अधिकतम कर निर्धारण गरेको छ भने महानिर्देशकको नेतृत्वमा हुने उक्त समितिले विवेकसम्मत निर्णय गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ। तर यस्तो अधिकार आजसम्म प्रयोग भएको छैन। 

सामान्यतया कार्यालयबाट भएको निर्णय नै समितिबाट हुबहु सदर हुन्छ। यस्तो हुनुका पछाडि पहिलो कारण भने समितिबाट निर्णय भएपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनमा जानका लागि कुल निर्धारणको २५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ। कर विवाद जति लामो समय चलेपनि २५ प्रतिशत रकम राजस्व खातामा आउने लोभमा महानिर्देशकले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दैनन्। 

‘यो एउटा औपचारिकतामा सीमित भएको छ। खासमा त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन’ एक अधिकारी भन्छन्, ’यो समितिले निर्णयमा तात्विक फरक नपारे पनि कम्तिमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। कार्यालयको निर्णय उचित छ भने किन र कसरी निर्णय सही छ भनेर बलियो तर्कसहितको विश्लेषण हुनुपर्ने हो जुन हुँदैन।’ 

अधिकांश मुद्दा सिधै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकन जान नपाइने भएकाले करदाताहरू त्यहाँ जाने गरेका छन्। 

त्यस्तै भन्सारमा भने कार्यालयतहमै पनि अधिकार हुन्छ। भन्सारमा तत्काल कुनै पनि विवादका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ यस्तोमा कार्यालय प्रमुखले समेत निर्णय लिन सक्छन्। त्यस्तो निर्णयमा विभागअन्तर्गत भएको पुनरावलोकन समितिमा त्यसपछि जान्छ। त्यहाँबाट पनि कार्यालयकै निर्णय सदर हुने गरेका छन्। 

उद्योग विभागलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा ट्रेडमार्क तथा पेटेन्टसम्बन्धी निमयन गर्ने ऐनले पनि अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ। तर विभागबाट भएका यस्ता अधिकांश निर्णय महाशाखाकै निर्णय हुबहु हुन्छन्। यसले पनि काम गरेको छैन। 

करसँग सम्बन्धित विवादको अर्धन्यायिक निर्णयमा अधिकांशले चित्त नबुझाएर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छन्। कर विवादको अन्तिम किनारा लगाउने निकाय मानिएको न्यायाधीकरणमा पनि मुद्दाको चाप अत्याधिक रहेको छ। 

प्रशासनिक निकायलाई दिइएको अर्धन्यायिक अधिकारको उपयोग नहुनुमा प्रशासनिक फेरबदल, विषय विज्ञताको अभाव जस्ता कारण जिम्मेवार रहेको कानून व्यवसायी अधिवक्ता गौरीकृष्ण खरेल बताउँछन्। 

विभागीय प्रमुख भएर जानेहरूमा कानूनको ज्ञान नहुनु, विज्ञता राजस्व प्रशासनकै भएपनि कानूनी अनुभव नहुँदा निर्णयमा कर अधिकृतकै जस्तो सोच व्यवहार मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ।

त्यस्तै छिटोछिटो विभागीय प्रमुखको फेरबदल हुने भएकाले पनि सकेसम्म विवाद हुनेगरि निर्णय नगर्ने गरेको उनको बुझाइ छ। 

‘यो ऐनले दिएको अधिकार राम्रोसँग प्रयोग नहुँदा अन्तत: अदालत पुग्ने हुन्। यसरी यस्ता ठाउँमा उपयुक्त बहस तथा छलफल नहुँदा न्यायालय पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सबै ठाउँबाट फिल्टर भएको विवाद न्यायलयसम्म पुग्दा पर्याप्त प्राविधिक तहको छलफल भएको बुझाइ हुन्छ तर वास्तविकतामा त्यस्तो भएकै हुँदैन’ उनले भने। 

यसरी विवादलाई न्यायलयतिरै धकेल्ने प्रवृत्तिले गर्दा विवाद लम्बिने र यसबाट विकृति मौलाउँदै गएको छ। विवाद लम्बिँदै गए करदाताले जित्दा पनि नोक्सानीमा हुन्छ। यही बाध्यता बुझेकाहरू सकभर लाभ लिएर व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने गरेका छन्। सयौँ व्यवसायीहरूले हामीसँगको कुराकानीमा ‘यस्तो सामान्य भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्। खुलेर बोल्न नचाहाने उनीहरूको एउटै भनाइ छ ,’यदि विवादमा गयो भने लामो प्रक्रिया हुन्छ, जित्दा पनि हामी नोक्सानीमा हुन्छौँ त्योभन्दा त ठीकैको रकम भएमा मिलाउन खोज्छन्।’ 

कर विवादको छिटो छिनोफानो नहुँदा बीचमा खेलर लाभ लिने समूह सक्रिय हुने र त्यसैले धेरै खेल्ने गरेको छ। 

अर्धन्यायिक अधिकारको उपयोग नहुँदा कर विवादको पुनरावलोकन हुने राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाप एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर न्यायाधीकरणबाट आएका फैसलामध्ये अधिकांशलाई अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिने गरेको छ। कर विवादको प्रक्रियाबाट गएर न्यायाधीकरणबाट फैसला र आदेश भएपछि त्यसको सिधै पुनरावेदन लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतको अनुमति भएमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने गरेको छ। यस्तोमा अधिकांशले पुनरावेदनको अनुमति पाउने गरेका छन्। यद्यपि यसको आँकडा एकीकृत छैन।