गण्डकी- पोखरामा ढिलो गरी सुरु भएको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामले अहिले भने गति लिएको छ। गत बैशाखदेखि पूर्वाधार निर्माण थालिएकामा हालसम्म आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर आनन्द सुवेदीले बताए। 

उनका अनुसार गत भदौसम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा पाँच प्रतिशत थियो। 'पछिल्लो समय कामले गति लिएको छ, तिहारपछि अझ द्रुत हुन्छ, उपकरण पनि थप्दैछौँ', उनले भने, 'कामको पूर्वयोजना र डिजाइन परिमार्जन गर्नुपर्दा पनि केही बढी समय लाग्यो।' पोखराको चट्टानी जमिनका कारण आयोजनासँग पहिले भएको सुरुङ खन्ने उपकरणले काम नगरेपछि उच्च क्षमताको नयाँ उपकरण ल्याउनुपरेको उनले सुनाए।

अहिले आयोजनासँग सुरुङ खन्ने दुई उपकरण रहेको र तिहारपछि थप एउटा उपकरण ल्याइने प्रमुख इन्जिनियर सुवेदीले बताए। पोखरा महानगरपालिका-१० कुँडहरचोकदेखि बुद्धचोकसम्म र लेकसाइडको गल्ली नं १५, १६ र १७ मा पाइप बिछ्याउने काम भइसकेको उनले बताए।

'तिहारलगत्तै तार बिछ्याउने काम सुरु हुन्छ, पोखराको मुख्य सहरी क्षेत्र छिट्टै तारमुक्त बन्दैछ', प्रमुख इन्जिनियर सुवेदीले भने, 'निर्धारित समयभन्दा केही पछाडि धकेलिए पनि अब काममा ढिलाइ हुँदैन, निर्माण कम्पनी पनि यसमा प्रतिबद्ध छ।'

दुई वर्षमा सक्ने गरी भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले विसं २०७८ माघमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनापछि बल्ल आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। इन्जिनियरिङ डिजाइन, उपकरण खरिदलगायतमा समय लागेकाले आयोजनाको काम सुरुदेखि नै धकेलिँदै आएको जनाइएको छ।

आयोजनालाई चाहिने तारसहित महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याइएको हो। पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाले अनुमति नदिएका कारण पनि केही समय मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न समस्या भएको थियो।

सुरुमा कुँडहरमा रहेको प्राधिकरणको सबस्टेशन क्षेत्रबाट तार बिछ्याइने निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुधीर पाण्डेले बताए। उनका अनुसार ३० भन्दाबढी मजदुर अहिले सुरुङ निर्माण र पाइप बिछ्याउने काममा खटिएका छन्। आयोजनामा मानवीय जनशक्तिभन्दा बढी यन्त्र, उपकरणमार्फत काम हुने गरेको इन्जिनियर पाण्डेले बताए। आयोजनाअन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेश मार्गदेखि कुँडहरचोक, अमरसिँहचोक, पृथ्वीचोक हुँदै जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैंकचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्यूरोड, चिप्लेढुंगालगायत क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो।

मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ। 'विद्युतसँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्', आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने, 'पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्र र पर्यटकको बढी आउजाउ हुने ठाउँको तारलाई जमिनमुनि बिछ्याउन लागिएको हो।' पोखरामा तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

पोखरा सहरभरिको तारलाई भूमिगत गर्न पाँच अर्ब बढी बजेट चाहिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो। दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको हो। तार विछ्य्याएपछि ग्राहकको घर-घरमा बिजुली पुर्‍याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ।

प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ। ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम भइरहेको उनको भनाइ छ। तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ-ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका अनुसार तार भूमिगत आयोजनाले ओगटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका अव्यवस्थित र जीर्ण विद्युत् पोल हटाउन छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउनेछ। तार भूमिगत गर्दा सहरी सौन्दर्य बढ्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनासमेत न्यूनीकरण हुने पोखरा महानगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताए। भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने प्राविधिक बताउँछन्। तार बिछ्याउँदा ठूलो बजेट लाग्ने भए पनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणाली उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ। पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत्का ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन्।

वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक सङ्ख्या हो। प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ। सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरु गरिएको छ। भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ। काठमाडौं उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो। तारैतारले जेलिएको पोखराको सौन्दर्य फर्काउन पनि आयोजना सहयोगी बन्ने ठानिएको छ। प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अन्य ठाउँमा पनि तार भूमिगत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। रासस