काठमाडौं- दोदा जलाधार क्षेत्रका सबै १० स्थानीय सरकारहरुबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशीलताका अन्तरसम्बन्धित सवाललाई अन्तरस्थानीय तहस्तरीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन गरिएको छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सो मञ्चमा उपाध्यक्ष पर्शुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला बोहोरा, सचिवमा लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल राना र कोषाध्यक्षमा चुरे गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनादेवी थापामगर रहेका छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधार तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाप्रमुख ऋषिराज आचार्य समेतको उपस्थितिमा आज यहाँ सम्पन्न भेलामा मञ्चको रणनीतिक कार्ययोजनामा समेत छलफल भएको थियो।

छलफलबाट अल्पकालीनरुपमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गर्ने, अन्य जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा सफलता असफलताको अध्ययन गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जैविक तटबन्धलगायत जोखिम अल्पीकरणका प्रयासहरु गर्ने, विकास साझेदारहरुसँग बैठक बसी सहकार्यका अवसरहरु खोज्ने, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग छलफल गरी यस जलाधार क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको डिपिनेटका उपाध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए।

यसैगरी, मध्यकालीन रुपमा चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणका कार्य गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्न रैथाने प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, वन्यजन्तु निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्रहरुका कारण भएका बाधा व्यवधान हल गर्न नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने, वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढी भएका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउर्ने, बाढीको पूर्वसूचनाका लागि पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना गरिने भएको छ भने दीर्घकालीन रुपमा जोखिमयुक्त ठाँउमा पहिरो नियन्त्रण प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जोखिमयुक्त ठाँउमा मजबुत तटबन्ध निर्माण गर्ने, वन्यजन्तु आतंकबाट बच्न फेन्सिङलगायत प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।

मर्सिकोर, निड्स नेपाल र डिपिनेटको संयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा काम गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनुपर्ने, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने तथा स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक तथा आवधिक योजनाहरु तर्जुमा गर्दा यस समझदारीपत्रमा उल्लिखित विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको डिपिनेटका उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रविधिमैत्री बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरु प्रवर्द्धन गर्नसमेत यस्तो मञ्चलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ। रासस