काठमाडौं- सरकारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्रीको दिगोपन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

विधेयकमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचानपछि मात्रै उत्खनन गर्न पाइने उल्लेख छ। सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउने सक्ने विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

तर चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यानमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गर्न नसकिने उल्लेख छ।

विधेयकमा वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र,अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिन्दुबाट तोकिएको दुरीभित्रको क्षेत्र,घनाबस्ती वा सहरी विकास भइसकेको वा सहरी विकासका लागि जग्गा विकास भएको क्षेत्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्य, पर्यटकीय वा ऐतिहासिक कारणले कुनै पहाड, पखेरो, नदी, खोला वा प्राकृतिक वनावटलाई यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गर्न नसकिने उल्लेख छ।

विधेयकमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन गर्न सकिने स्थान वा क्षेत्र निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको सीमा निर्धारण हुनेछ।

पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ थुप्रिन गइ बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने स्थान वन क्षेत्रसमेत सिमाना निर्धारणमा राखिएको छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, सीमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको खनिज सरकार आफैले संरक्षण गर्ने छ। 

साथै विधेयकमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खनिज पनि सरकार आफैले संरक्षण गर्ने उल्लेख छ।व्यवासायिक रुपमा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा प्रशोधन भने पहिचान भएको क्षेत्रमामा गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन उल्लेखित परिमाणमा मात्रै निर्माणमुखी खनिजको उत्खनन गर्न पाइने छ।

तर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक, पुल, झोलुंगे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित संरचना भएको क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँचसय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा संकलन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा नै निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन,संकलन, प्रशोधन वा बिक्रीसम्बन्धी काम गर्न वा संकलित निर्माणमुखी सामग्रीको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासनले हेर्ने मन्त्रालयमा दर्ता गराउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

तर अनुमति प्राप्त नगरी तथा नवीकरण नगरेकाहरुले पनि ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। संकलनका लागि निर्धारण भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन गरेको हकमा पाँच वर्ष कैद वा दश लाख जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।