म्याग्दी- गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्ने र धौलागिरि क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउने वैकल्पिक प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेको कुश्मा-तल्लोमोदी-नयाँमोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण लाइनको चक्र बन्ने र कालीगण्डकी करिडोरको वैकल्पिक हुने जनाएको छ।

आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङमा निर्माण भएका तथा निर्माणका क्रममा रहेका विद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन र यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्न प्रसारण लाइनको चक्र बनाउन लागिएको बताए।

'कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत दुई सय केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट-न्यू बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइन हालै निर्माण सकिएको छ, यो लाइनको कनेक्टर भरतपुर सबस्टेसनसँग हुन्छ, हामीले खुर्कोटदेखि नयाँ मोदी नयाँ लाइन बनायौँ भने खुर्कोट-न्यू बुटवल-भरतपुर-दमौली-लेखनाथ-घाचोक-नयाँमोदी विद्युत् प्रसारण लाइनको चक्र बन्छ', उनले भने, 'कालीगण्डकी करिडोरको लाइनमा समस्या आउँदा नयाँ मोदी हुँदै र मोदीको लाइनमा समस्या आउँदा खुर्कोट-न्यू बुटवलको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउन सकिने विकल्प हुन्छ।'

प्रसारण लाइनको चक्र भएपछि विद्युत् आपूर्ति नियमित भइ गुणस्तर सुधार हुने, आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने र आपूर्तिका कारणले विद्युत् खपत कम भई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने समस्या हट्ने आयोजना प्रमुुख अग्रवालले बताए। खुर्कोट-न्यू बुटवल लाइन निर्माण पूरा नहुँदासम्म खुर्कोटदेखि मोदी हुँदै न्यू मोदी जोड्ने सिङ्गम सर्किटको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउँदा म्याग्दी र मुस्ताङका जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका थिएनन्।

खुर्कोटदेखि मोदीसम्म छ दशमलव दुई किलोमिटर दुरीको प्रसारण लाइनको ‘सिङ्गल सर्किट’लाई ‘डबल सर्किट’को बनाउने र तल्लो मोदीदेखि नयाँ मोदी नौ किलोमिटर दुरीको डबल सर्किटको नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताए। तल्लो मोदीदेखि नयाँ मोदी जोड्ने प्रसारण लाइनका लागि ३७ वटा टावर रहने जग्गाको मुआब्जा वितरणको तयारी गरिएको छ।

कुश्मा-तल्लोमोदी-नयाँमोदी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कस्मिक इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग गत हप्ता ३५ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाका इन्जिनियर सुरुङ गुरुङले बताए। उनका अनुसार ठेक्काको अवधि २१ महिनाको छ। रासस