म्याग्दी- म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीय सडकमा चल्ने सवारीसाधनबाट सडक उपभोग सेवा शुल्क उठाउन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र यही १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाको विभिन्न बस्तीमा सञ्चालन हुने जीप, ट्र्याक्टर र ट्रकलाई सूचीकरण गरेर स्थानीय सडक उपभोग सेवा शुल्क संकलन गर्न थालिएको हो। म्याग्दीका अन्य पालिकाले उक्त सेवा शुल्क उठाएका छैनन्।

गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार महभिरमा वडा नं ७ का अध्यक्ष मइलन पुर्जा पुनको नेतृत्वमा कार्यपालिका सदस्य वीरबहादुर पौडेल, गाउँसभा सदस्य श्याम पुर्जा, कर्मचारी यमप्रसाद पुनको टोली बुधबारदेखि सवारी सूचीकरणका लागि खटिएका छन्।

'सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा गाडी दर्ता गर्न आह्वान गरेका थियौँ। निर्धारित समयभित्र कसैले पनि गाडी दर्ता गर्नुभएन', पुर्जाले भने, 'यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीको टोली नाकामा बसेर दर्ता गर्न थालेका हौँ।'

सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणवापत संकलित रकम गाउँपालिकाले सडक मर्मत सुधारमा परिचालन गर्ने उनले बताए। पुर्जाका अनुसार स्थानीय सडक प्रयोग सेवा शुल्कमार्फत चालु आवमा ५० लाखदेखि ६० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

'अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई समेटेको राष्ट्रिय राजमार्ग बेनी-जोमसोम सडकमा चल्ने सवारीसाधन भने दर्ता गर्नुपर्दैन', पुर्जाले भने, 'तीन दिनको अवधिमा करिब ४० जिप, ट्र्याक्टर दर्ता गरिएका छन्।'

उनका अनुसार ट्र्याक्टरलाई एक हजार पाँच सय रूपैयाँ, जिप, बोलेरोलाई एक हजार पाँच सय, ट्याक्सीलाई एक हजार, बस र ब्याकहोलोडरलाई दुई हजार, ट्रकलाई तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ, टिपरलाई एक हजार पाँच सय रूपैयाँ र एक्साभेटरलाई पाँच हजार रूपैयाँ दर्ता शुल्क कायम गरिएको छ।

नवीकरण र पटकेका लागि ट्याक्सीलाई एक सय र टिपरलाई पाँच सय रूपैयाँबाहेक अन्य सवारी साधनलाई दुई सय रूपैयाँका दरले वार्षिक नवीकरण शुल्क तोकिएको पुर्जाले जानकारी दिए। क्साभेटर नवीकरण र पटकेका लागि कामको ०.५ प्रतिशत नवीकरण शुल्क तोकिएको छ।

यसैगरी गाउँपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मालसामान बिक्री गर्न आउने सवारी साधनलाई ट्रक, लहरी अन्य हेवी गाडी वार्षिक २० हजार, पटके शुल्क एक हजार पाँच सय तोकिएको छ। गाउँपालिका बाहिरका जिप, भ्यान, ट्र्याक्टरलाई वार्षिक शुल्क १० हजार वा पटके शुल्क ६ सय रूपैयाँ कायम भएको छ।

अन्नपूर्ण-४ का यातायात व्यवसायी प्रेम गुरुङले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण भएका सवारीसाधनलाई पालिकाले पनि शुल्क लिँदा दोहोरो करको मारमा परेको गुनासो गरे। यातायात व्यवसायीसँग छलफल र पूर्वसूचना नदिइ एक्कासी शुल्क उठाएको उनले आरोप लगाए।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गत असारको गाउँसभाको निर्णयअनुसार स्थानीय सडक उपयोग सेवा शुल्क उठाउने र अभिलेखीकरणका लागि दर्ता गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए।

पालिकाले विभिन्न बस्ती जोड्ने सडकमा चल्ने सवारी साधनको भाडादर पनि निर्धारण गरेको छ। दर्तासँगै नाकामा ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा भाडादर कार्यान्वयनका विषयमा पनि अनुगमन गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए। उनका अनुसार वडा तहमा जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता र यातायात व्यवसायीले छलफल गरेर भाडादर निर्धारण गर्न सिफारिस गरेका थिए।

कार्यपालिकाका सदस्य वीरबहादुर पौडेलले व्यापारीले ग्रामीण क्षेत्रमा भ्याटबिनाका म्याद नाघेका र म्याद सकिन लागेका सामान पठाउने गरेको पाइएकाले त्यसका विषयमा अनुगमन गरिएको बताए। रासस