काठमाडौं- पहिलो त्रैमासमा नाफामा भारी गिरावट आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउने दबाबमा परेका छन्। गत वर्षको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा करिब १९ प्रतिशतले घटेपछि बैंकर्स ब्याजदर घटाउने दबाबमा परेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै तरलता सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर बढाउने नीतिमा लागेपछि पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा चरम दबाब परेको छ। पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ भने प्रोभिजनिङबापत इम्प्रियरमेन्ट चार्ज बढेको छ। जसले १२ वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घटेको छ। ८ बैंकहरुले सामान्यरुपमा नाफा बढाउन सफल भए पनि कृषि विकास बैंक ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्ने अधिकांश बैंकहरु समस्यामा परेका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको नाफा करिब १४ करोडमा सीमित भएको छ। साना तथा मझौला ऋणीलाई कर्जा दिने एनआईसी एसिया बैंकको ब्याज आम्दानी उल्लेखियरुपमा नबढ्दा खुद नाफा करिब ७४ करोड रुपैयाँले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ७५ करोड खुद नाफा गरेको यस बैंकको नाफा यस वर्षको सोही अविधमा १ अर्ब १ करोडमा सीमित भएको छ। यस्तै नबिल बैंकको नाफा पनि घटेको छ। पहिलो त्रैमासमा ६.५ प्रतिशतले नाफा घटेको यस बैंकले १ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा गरेको छ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बैंकको नाफा ३.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। मेघा बैंकसँग मर्जर गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकले नबिल र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई उछिन्दै पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। यस बैंकको खराब कर्जा बढे पनि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ।

प्रभु बैंकले पनि मर्ज तथा एक्विजिसनको लाभ प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि लाभांश वितरण गर्न असफल भएको यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ।

नाफा बढाउने अर्को बैंक प्राइम बैंक पनि हो। यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब १ अर्ब १५ करोड खुद नाफा गरेको छ। सिभिल बैंकलाई गाभेको हिमालयन बैंकले पनि मर्जरको लाभ प्राप्त गरेको छ। यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्बमाथि खुद नाफा गरेको छ।

ठूला कारोबार र सीमित कारोबारमा गर्ने स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा उल्लेख्यरुपमा नबढे पनि घटेको छैन। कतिपय नियामकीय नीति नियमलाई अक्षरस पालना गर्ने यस बैंक अन्य बैंकको तुलनामा कर्जा निक्षेप अनुपात र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा संयमित रहँदै आएको छ।

यस्तै नेपाल एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंकलगायतका वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घटेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारको आयात प्रतिबन्धका कारण कर्जा प्रवाह विगत १ वर्षयता बढ्न सकेको सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य राखेको भए पनि वर्षभरिमा ४ प्रतिशत पनि कर्जा प्रवाह भएको थिएन। यस अवधिमा बैंकहरुले आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकलाई साथ दिँदै निरन्तररुपमा ब्याजदर बढाएकाले कर्जा प्रवाह घटेको थियो। तर, गत चैतयता विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भइ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह नबढाउँदा बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रभावित भएको हो।

गत चैतमा आयात घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको दबाबले राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउन केही लचक भएको भएको थियो। राष्ट्र बैंक लचक भएपछि बैंकहरुले बैशाखदेखि निक्षेपको र जेठबाट कर्जाको ब्याजदर घटाएका थिए। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समीक्षामार्फत स्प्रेड दर गत असार मसान्तसम्मा ४.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले कष्ट अफ फण्ड घट्न सुरु गरेको थियो।

यस्तै, बैंकहरुले कर्जामा लिइरहेको प्रिमियम दर राष्ट्र बैंकले घटाएपछि ऋणीले राहत पाएका थिए। राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापछि पनि बैंक ब्याजदर उल्लेख्यरुपमा नघटेपछि गत बैशाखमा आधारदर गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले पहिलो तीन महिनाको औसत आधारदरका आधारमा प्रत्येक महिना परिवर्तन र प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनभन्दा अगाडि बैंकहरुले प्रत्येक तीन महिनामा आधारदर परिवर्तन तथा प्रकाशन गर्दै आएका थिए।

उक्त व्यवस्थाका कारण जेठ र असारमा ब्याजदर सामान्यरुपमा घटे पनि बैंकर्सहरुले कायम गरेको ब्याजदर कार्टेलिङका कारण ब्याजदर नघटेको भाष्य निर्माण भएपछि नेपाल बैंकर्स संघले कार्टेलिङ तोडेको थियो। ब्याजदर कार्टेलिङ हेटेसँगै ब्याजदर घट्ने अनुमान भए पनि नबिल, एनएमबि, एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा लगायतका ठूला वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर युद्ध (प्राइस वार) सुरु भएको छ। कार्टेलिङ हटेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब भएका वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर संस्थागत निक्षेप खिचेका छन् भने ब्याजदर घटाउने बैंकहरुले निक्षेप गुमाएका छन्। भदौ र असोज पनि ब्याजदरमा लडाइँ गरेका बैंकहरुले कात्तिकमा आएर भने ब्याजदर घटाएका छन्। जसले आगामी समयमा ब्याजदर घट्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.६३ प्रतिशतमा झरेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ४.०२ प्रतिशतमा रहेको छ। यस्तै १ वर्ष अवधिको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५.७० प्रतिशत र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले पनि बैंकहरु ब्याजदर घटाउने तयारी अवस्थामा रहेको देखाउँछ।

बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा ७ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेकाले नीति निर्माताहरु यसलाई ‘रिस्क फ्रि रेट’ भन्ने गरेका छन्। ७ प्रतिशतमा बैंकहरुले लगानी गर्दा पनि बैंकहरुलाई घाटा नहुने भएकाले बैंकहरुलाई आधार दर ७ प्रतिशतसम्म झार्ने सुविधा रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुग्दा बैंकहरुले आधारदर पनि सोही हाराहारीमा पुर्‍याएका थिए। बैंकहरुले ७ प्रतिशतमा थप ४/५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा लगानी गर्नेसक्ने सुविधाजनक अवस्थामा रहेका छन्।

उक्त तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरुले कात्तिकका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन्। मंसिरबाट वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर र कर्जाको ब्याजदर घट्ने निश्चित नै छ।

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनले बैंकहरु ब्याजदर थप घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ। ब्याजदर महँगो हुँदा कर्जा प्रवाह नबढेकाले बैंकहरुले अब थप ब्याजदर बढाउने अवस्था नरहेको विश्लेषण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन्।

‘बैंकहरुको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनले पनि ब्याजदर बढाउन नबढ्ने अवस्था देखायो। अब बैंक ब्याजदर यो भन्दामाथि जाने अवस्था छैन। ब्याजदर घटाएर कर्जा बढाउँदै नाफा बढाउने दबाबमा बैंकका सीईओहरु रहन्छन्’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘विगत लामो समयदेखि नयाँ कर्जा प्रवाह नभएकाले अर्थतन्त्रमा माग बढ्न सकेन। आपूर्ति पक्षबाट मुल्यबृद्धिको दबाब छ। अहिले बैंकहरुले ऋणीलाई बोलाएर कर्जा प्रवाह बढाउने, खराब कर्जा घटाउँदै नाफा र अर्थतन्त्रमा माग बढाउने ध्यान दिन आवश्यक देखियो।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहिलो त्रैमास दबाब पर्ने देखिपछि राष्ट्र बैंकले दसैँ अगाडि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै असल कर्जा नोक्सानी १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो। यस्तै साना तथा मझौला व्यवसायी संकटमा परेको जानकारी पाएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ।

यस्तै रियलस्टेट कर्जा, हायरपर्चेज कर्जा, आवासीय कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमाहरु बढाएको छ। देशैभरी रियलस्टेट कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यस्तै २५ लाखमाथिको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट १८ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ। साना लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीबाट १५ करोड रुपैयाँ र ठूला लगानीकर्ताले १८ करोड सेयर कर्जा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।