काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको विगतदेखिकै निरन्तरको सुझाव र निष्कर्ष विपरीत निगमले जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुतमतको निर्णय गराएर निगमले व्यवस्थापनले जहाज खरिद प्रक्रिया सुरू गरेको हो। 

अहिलेकै अवस्थामा जहाज खरिदको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति थिएन। अर्थले तत्कालकै अवस्थामा जहाज खरिद गर्न नसिकने पुरानै विषय उठान गरेको थियो। मन्त्रालयले निगमको संस्थागत संरचनामा सुधार नगरी जहाज खरिद गर्न नहुने राय राखेको थियो। 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले बैठकमा अर्थका प्रतिनिधिले फरक मत राखेको जानकारी दिए। अर्थले पुरानै आफ्नो अडान दोहोर्याएको तर अरु सबैले सहमति जनाएको उनको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत पनि मन्त्रालयको संस्थागत धारणामा अडिग रहेका छन्। व्यवस्थापकीय सुधार नगरी जहाज खरिदबाट सेवाको विस्तार हुने र व्यापारिक लाभ पनि हुने ग्यारेन्टी नभइ खरिद गर्न नहुने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय रहँदै आएको छ।

निगमले पुरानो जहाज खरिदमा लिएको ऋण तथा किस्ता समेत समयमा बुझाउन नसक्दा ऋणको भार बढेको र पुन: जहाज खरिदबाट समस्या पर्ने भन्दै अर्थले जहाज खरिदमा सहमति दिएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा स्टल(छोटो धावनमार्ग भएका दुर्गम क्षेत्र) उडानका लागि जहाज खरिद गर्दा नाफामा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था रहेको ठहर गर्दै बजारको अध्ययन गरेर स्टल तथा ट्रंक रुटको लागि के कति, कस्तो जहाज खरिद गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको हुँदा जहाज खरिदमा सहमति दिएको थिएन। तर निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सञ्चालक समितिबाट आन्तरिक स्रोतबाट नै जहाज खरिद गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै भार नपर्ने भन्दै जहाज खरिदको निर्णय गराउँदै प्रक्रिया सुरू गरेका हुन्।

सञ्चालक समितिमा जहाज खरिदको विषय उठाउन हुँदै गर्दा २०६९ सालदेखि ग्राउन्डेड ट्विनटर जहाजको उडान तथा चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनपछि मात्रै गर्नु पर्ने विषय आएको थियो। तर इन्जिन मर्मत तथा भाडामा कमिसन लिँदै आएका अधिकारीले जहाज खरिदको कमिसन लोभमा बिग्रिएको जहाज मर्मत तथा चिनियाँ जहाजको  व्यवस्थापनको विषय छोडेर स्टल उडानका लागि ३ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णय उपर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डडन मन्त्रालयका कुनै पनि सहसचिवले सहमति दिएका थिएनन्। तर आन्तरिक स्रोतबाट नै जहाज खरिद गर्ने हुँदा पर्यटन मन्त्रालयको समेत राय आवश्यक नपर्ने भन्दै अधिकारीले हतार हतारमा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

टेन्डर सूचनामा कुनै कम्पनी नतोकिए पनि निगमले टिवनअटर जहाज खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ। टेन्डर सूचनामा जहाज खरिदका लागि सम्झौता भएको पहिलो ६  महिनामा एउटा जहाज, दोस्रो जहाज १२ महिना भित्र र तेस्रो जहाज १८ महिना भित्र आइसक्नु पर्ने सर्त सारेको छ। १८ सिट क्षमताको जहाज माग गरिएको छ। 

सेवा विस्तारका लागि जहाज आवश्यक पर्ने भएपनि कम्तिमा अहिले भएका जहाजको उचित व्यवस्थाप गर्नुपर्ने, संस्थागन पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने अर्थको राय रहेको छ। अहिलेकै संस्थागत संरचनामा जहाजमात्र थप गर्दा सेवा प्रभाव हुनेमा प्रश्न रहेको छ। आन्तरिक स्रोतबाटै जहाज खरिद गर्दा पनि अहिलेको ऋण सरकार नै ग्यारेन्टी बसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थाको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदा सरकारमै भार पर्ने भएकाले अर्थले निरन्तर चासो राखेको छ। 

निगमले अहिले आन्तरिक उडानमा २ वटा टिवनअटर जहाज प्रयोग गर्दै आएको छ। यो बाट समेत निगमलाई घाटा छ। पछिल्लो ५ वर्षमा  नै निगमलाई टिवनअटर जहाज उडानबाट १ अर्ब सञ्चालन नोक्सानी रहेको छ। केही समय अगाडि सार्वजनिक गरिएको निगम सुधार तथा सुझाव कार्यदलको रिपोर्टमा नयाँ ३ वटा स्टल उडानको जहाजबाट पनि ३ वर्षमा ९ करोडभन्दा बढी घाटा हुने देखाएको छ। 

अहिले नै घाटा बढिरहेको अवस्थामा जहाज थप्दा उल्टो घाटाको विस्तार हुने भएकाले यसमा सचेत हुनुपर्ने अर्थले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। यद्यपि आन्तरिक स्रोतको हवला दिँदै निगम अध्यक्ष अधिकारीले खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।