बाँके- विद्युतको महसुल नतिर्नेको लाइन काटिने भएको छ। आजदेखि सर्वसाधारणका साथै सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पनि विगत लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता देखिएकाको हकमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरे विद्युत लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज र कोहलपुर वितरण केन्द्रले जनाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार ६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी बाँकी रहेका ग्राहकको कात्तिक १२ गतेदेखि अभियानको रूपमा विद्युत् लाइन काटिने छ।

प्राधिकरणले यसअघि नै सूचना जारी गरी आठ स्थानीय तहलाई पनि २२ करोड ८५ लाख विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो। ४५ दिनभित्र महसुल नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखले आपसी छलफल गरेपश्चात् लाइन काट्ने निर्णयमा पुगिएको नेपालगञ्ज शाखाका प्रशासन प्रमुख भवानी चन्दले बताए।

उनले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना पूर्णरुपले कार्यान्वयन गरिने भएकाले अब महसुल नबुझाए नियमनअनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी दिए। अनुमति नलिइ बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानूनसम्मत नरहेकाले सो नगर्न र नगराउन तथा मिटर जडान नगरी बालिएका त्यस्ता सडक बत्तीमा प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गराउन पनि सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणकोे सूचनामा भनिएको छ। मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्ती हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकेका आठ स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ रूपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ। सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ४५ लाख आठ हजार १९ रूपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार छ सय ४४ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

यसैगरी वैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० हजार, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार सातसय सात, खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार सात सय ७८, डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार १९, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार सात सय ५० र जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार तीन सय ६८ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको चेतानवीपश्चात् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले विद्युत् महसुल बाँकी विषय पहिलेदेखिकै भएको बताए।

'अन्य महसुलको समस्या छैन। सडक बत्तीको हकमा देशभरको समस्या छ। यो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। चाँडै नै केही निष्कर्ष निकाल्छौंँ', उनले भने। विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो। प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइन विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्नुपर्ने तर्कराख्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि प्राधिकरणले पनि विद्युत् पोलहरूको महसुल तिर्नुपर्ने भनेर आफूहरूले अडान लिएकाले उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको सम्बद्ध वडाध्यक्षहरूको भनाइ थियो। रासस