काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिक महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर घटेकाले मंसिरमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने भएको छ। गत बैशाखमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार प्रत्येक महिना निक्षेपको ब्याजदरमा भएको परिवर्तनअनुसार आधारमा दर पनि परिवर्तन हुनुपर्छ।

कात्तिक महिनामा ब्याजदर घटेकाले मंसिरमा बैंकहरूको आधार दर पनि घट्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने देखिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) अनुपात ८१.७४ प्रतिशतमा झरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ८.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता भएपनि ब्याजदर नघटेकाले कर्जा लगानी भएको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकै कारण बैंकहरूको अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर १.९९ प्रतिशतमा झरेको छ।

जब कि राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल आएमा रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ। मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएमा तरलता प्रशोचन गर्न कोरिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस्तै मौद्रिक नीति जारी हुँदा प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा आवश्यक नपर्ने हुँदा कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ।

कात्तिक महिनाबाट भने कर्जा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र प्रिमियम अधिकत २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने लगायतका व्यबस्थाका कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्नसाथ बैंकहरूको अष्ट अफ फण्ड र आधार दर पनि घट्ने देखिन्छ।

ब्याजदर घटोस् भन्नकै लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। नीतिगत दरको प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घटाएको छ। करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको विकास ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घटेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भएको छ।

विकास ऋणपत्रको औषत ब्याजदर ६.९७ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५.७२ प्रतिशत कायम भएको छ। २८ दिने ट्रेजरीको भारित औषत ब्याजदर २.९० प्रतिशत, ९१ दिने ट्रेजरीको ब्याजदर ४.२७ र १८२ दिने ट्रेजरीको भारित औषत ब्याजदर ५.११ प्रतिशतमा झरेको छ।

उक्त ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले परिपक्व भएका ट्रेजरी बिल नविकरण गरिरहेको छ भने ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ६ वर्षे र ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र मार्फत आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको छ। ७ प्रतिशतको ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भ दर (रिस्क फ्रि रेट) को रुपमा परिभाषित गरेको छ।

७ प्रतिशत ब्याजदर बैंकिङ प्रणालीको आदर्श बिन्दु हुने र यस बिन्दुसम्म आधार दर घटाउन सक्ने सुविधा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। 

'गत आर्थिक वर्ष औषत १०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका थिए। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको आधार दर पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले औषत ७ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यसले बैंकहरूको ब्याजदर क्रमिकरुपमा घट्ने संकेत गरेको छ। विकास ऋणपत्रको ७ प्रतिशत ब्याजदर बैंकिङ प्रणालीका लागि रिक्सफ्रि रेट अफ रिटर्भ वा कट अफ रेट भएकाले उक्त बिन्दुसम्म बैंकहरूसँग लगानी गर्नसक्छ। यस बिन्दुसम्म आधारदर घट्नसक्ने स्पेस देखिन्छ', उनले भने। 

७ प्रतिशतसम्म आधार दर कायम हुँदा वार्गेनिङ गर्नसक्ने ऋणीले बैंकहरूको रिक्स प्रिमियममा ९ देखि १० प्रतिशतको हाराहारी ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन भने वार्गेनिङ गर्न नसक्ने ग्राहकले प्रिमियमसहित १२/१३ प्रतिशतमा कर्जा पाउनेछन्। आगामी बैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर औषतमा ११/१२ प्रतिशतसम्म आउने वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन्।

'बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालिसकेका छन्। करिब ५ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम भएकाले कर्जा नदिइ बैंकहरूलाई सुखै छैन। कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनै पर्छ र घटाउछन भन्ने आसा गर्न सकिन्छ। बैंकहरूमा अर्थतन्त्र बुझेकै मान्छे हुन्छन्। त्यसैले ब्याजदर आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा औषत ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ', भट्टराईले भने।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत कर्जाको ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत रहेको छ।कात्तिक महिनाका लागि १४ वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाएका छन भने ४ बैंकले असोज महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्। २ वाणिज्य बैंकहरूले भने ब्याजदर बढाएका छन्। कात्तिक महिनाका लागि सबैभन्दा धेरै निक्षेपको ब्याजदर एभरेष्ट बैंक र प्राइम कर्सियल बैंकले घटाएका छन्।

एभरेष्ट बैंकले असोज महिनामा साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.०५४ प्रतिशत तोकेकोमा कात्तिकका लागि ९.२२४ प्रतिशत र प्राइम कर्मियल बैंकले १.८३ प्रतिशत ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३ महिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.२२ प्रतिशत तोक्दा ३ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झारेको छ। नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, प्रभु, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक,ग्लोवल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक, एनआइसी एसिया बैंक लगायतका बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन्। असोजमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.०५४ प्रतिशत कायम भएकोमा कात्तिकमा ११.००३ प्रतिशतमा झरेको छ।

अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेको ब्याजदर ९.२२ प्रतिशत तोकेका छन्। नेपाल एसबिआई बैंक र एनएमबि बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन्। कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा दबाब भएका बैंकहरूले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूलेआफ्नो औषत १० प्रतिशत मात्रै एक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउन वा घटाउन पाउँछन्। बैंकहरूले साधारण मुद्दती निक्षेपको तुलनामा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु कम गर्नुपर्ने व्यवस्था हालै राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तै बैंकहरूले रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा साधारण मुद्दती निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दु बढीले ब्याज दिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाअनुसार सीडीमा दबाब भएका बैंकहरूले संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि साधारण निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छैन।

साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरकै साधारणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण हुने भएकाले ती बैंकहरूले साधारण मुद्दतीको ब्याजदर बढाएका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्षबाट ब्याजदर घटाउने भन्दै बैंकर्स संघले विगत २ वर्षदेखि ब्याजदरमा गर्दै आएको कार्टेलिङ हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरूले स्वतन्त्रपूर्वक ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको थियो। 

यद्यपी अनुमान विपरित अधिकांश वाणिज्य बैंकले आफ्नो सीडी अनुपातमा दबाब रहेको भन्दै ब्याजदर बढाएका थिए। सोही नीतिलाई बैंकहरूले भदौ र असोजमा पनि निरन्तरता दिए।

सरकारी बैंकले समेत ब्याजदर बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा उपयोग गर्न पाउने सुविधा हटाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको यस निर्णयपछि बैंकिङ प्रणालीबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ तरलता घटेको थियो। 

बैंकहरूले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने सुविधा पुन माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालय भदौमा आएर स्थानीय सञ्चिति कोषको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। जसले गर्दा प्रणालीमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ।