म्याग्दी- मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलामा पुल निर्माण अलपत्र बनाउने कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ।

चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत कैकुखोला र लार्जुङखोलाको पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो।

बीस-बीस मिटर दूरीका दुईवटै पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ मा गणपति निर्माण कम्पनीले बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर पुल अलपत्र बनाएपछि गत असोज अन्तिम हप्ता निर्माण उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

केही दिनअघि मात्र सो आयोजनाबाट सरुवा हुनुभएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख जगत् प्रजापतिले पुल अलपत्र बनाएको गणपतिसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गर्नाका साथै र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

'ठेक्का तोडेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ', उनले भने, 'जमानत बसेको बैंकमार्फत धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सिफारिस हुन्छ।' सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाँकी निर्माणकार्यको लागत पनि सोही ठेकेदार कम्पनीमार्फत असुलउपर गरिने भएको छ। पुरानो ठेक्का तोडेर अलपत्र पुललाई पूर्णता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ।

कैकुखोलामा २० मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन तीन करोड २५ लाख र लार्जुङखोलाको पुलको तीन करोड २९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पचास-पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दुईवटै पुलको पिलर ठड्याउने काम सकिएको छ।

साँघुरो पुलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने लार्जुङखोलामा तीन वर्षयता पुल निर्माणको कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। कैकुखोलामा बर्खामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ।

त्यहाँ अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर सवारीसाधन वारपार गराइन्छ। गत असार महिनायता पुल निर्माणको काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोडिएको हो। पर्वतको मालढुुंगाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दुरीको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनामार्फत आठवटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन्। 

थप एक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। बाह्रवटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन्। थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ। सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। तेह्रवटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ। म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुईवटा खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ। रासस