काठमाडौं- नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दै आएको छ। गएको वर्ष त विश्व बैंकको सहायता पनि लिइसकेको छ। 

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि भन्दै बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम बनाउनेसम्मका कुरा भइरहेका छन्। सरकारको निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर सेवाप्रवाहलाई अनलाइन माध्यममा रुपान्तरण गर्नका लागि वर्षेनि अर्बौं खर्च हुँदै आएको छ। यस्तो बजेट विभिन्न निकायबाट खर्च हुन्छ। 

यस्ता प्रणाली खरिददेखि लिएर तालिम प्रशिक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका लागि सरकारले प्रविधि तथा खरिदमा बजेट खर्चिँदै आएको छ। प्रविधि र सेवाको खरिदको रफ्तार अहिले अझ तीव्र बनिरहेको छ। 

सार्वजनिक सेवालाई इन्टनरेटको माध्यमबाट दिने, स्मार्ट सरकार सञ्चालनका लागिभ भन्दै गरिएको यस्तो खरिदमा अनियमितता पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। परम्परागत वस्तु तथा सेवा खरिदको तुलनामा यस्तो खरिदमा अनियमितता झन बढिरहेको छ। 

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रक्रणमा अनियमितता भएको भन्दै खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गरेको यो मुद्दा प्रविधि खरिदका सन्दर्भमा एउटा सुरुवात हो। खरिद प्रक्रियालाई कागजी रुपमा नियमित गरेपनि सदुपयोग नहुँदा ढुकुटीमा नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको छ।  

कागजी रुपमा खरिदलाई नियमित गरेपनि राज्यलाई नोक्सानी हुने परिणाम आइरहेका यस्ता कयौं खरिदका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। अख्तियारले यस्तै खरिदका अन्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अहिले नै अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स, एमडीएमएसमा पनि छानवीन गरिरहेको छ। कार्यान्वयनको कुरामात्र होइन त्यसको लाभको विश्लेषणसमेत नगरि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर प्रणाली खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। खरिद नियम पालना गर्ने तर उपयोगिता नहुने प्रणाली खरिद गरेर राज्यलाई नोक्सान गर्ने, खरिदकै मसयमा मिलेमतो गरेर अधिक मूल्य तिर्ने जस्ता प्रविधिको खरिदमा अनियमितता देखिएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा बोल्दै अनियमितताको नयाँ ट्रेन्ड देखिन थालेको बताएका थिए। स्मार्ट खरिदमा स्मार्ट तरीकाबाट अनियमिता भइरहेको उनले सो क्रममा बताएका थिए। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा ठूलै बजेटका यस्ता खरिद छन् जो निकै विवादित भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभाग लगायतका ठाउँबाट भएका खरिद निके विवादित भएका छन्। 

सरकारी काम कारबाहीलाई किफायित बनाउने तथा नागरिकलाई सजिलोका लागि भनेर खरिद तथा स्थापना गरिने यस्ता प्रणालीबाट उद्देश्य अनुसार काम नभएपनि खरिदमा संलग्नहरूलाई भने लाभ भइरहेको छ। यस्तै भएको भन्दै अख्तियारले पछिल्लो समय नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ। यातायात विभागको प्रणालीमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भएपनि खर्च अनुसारको उपकरण र प्रविधि नहुँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन्। प्रत्येक पटक नागरिकले सेवा लिँदा सास्ती पाउने गरेका छन्। त्यस्तै पासपोर्टको अनलाइन प्रणालीमा सेवाग्राहीले इन्ट्री गर्न कठिन हुने गरेको छ। सम्झौता अनुसारको प्रणाली नहुँदा नागरिकले पासपोर्टमा २ वर्षसम्म सास्ती पाएका थिए। 

सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमै अनियमितता भएको थियो। आवश्यकता अनुसारको स्ट्यान्डर्ड तय नभएको वा भएपनि सोही अनुसारको प्रविधि र उपकरण नहुँदा भद्रगोल भइरहेको छ। खरिदको यो अनलाइन बोलपत्र प्रणाली अहिले पनि वर्षमा कयौं पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। 

यतिमात्र होइन उस्तै प्रकृतितका सेवा दिनका लागि नियकापिच्छे सफ्टवेयर राख्ने, एप्लीकेसन बनाउने प्रतिस्पर्धा त बढेको छ तर नागरिकले त्यसबाट सुविधा भने पाएका छैनन्। उल्टो सास्ती पाएका छन्। 

प्रविधिको खरिदमा प्रतिस्पर्धा हुने तर त्यको निरन्तर सञ्चालन र सेवाप्रवाहमा कसैको प्राथमिकता नभएको प्रष्ट देखिएको छ। प्रविधिको खरिद नयाँ प्रकृतितको भएको र यसका बारेमा सम्बन्धित प्रशासन, ओभरसाइट एजेन्सी तथा नागरिक समाज पनि जानकार नहुने भएकाले निश्चित स्वार्थ भएको समूहले मिलिभगतमा लाभ लिने गरेको पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन्। 

‘प्रविधिको खरिद हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो भयो। यसको अभ्यास पनि नभएकाले यसको स्ट्यान्डर्ड के हो? कुन सफ्टवेयर कस्तो हुनुपर्छ र कस्तोको मूल्य कतिसम्म पर्नसक्छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी पनि छैन। यस्तोमा केही जानेका कर्मचारी, प्रविधिको व्यापार गर्ने समूह र राजनीतिक नेतृत्वको मिलिभग व्यापक मौलाएको छ’ खत्रीले भने। 

नयाँ प्रकृतिको खरिद भएकाले यसमा नियमन तथा अनुमगन निकाय पनि अनुसन्धानका लागि सक्षम देखिएका छैनन्। संसददेखि महालेखा परीक्षक तथा अख्तियारसम्म यसमा त्यति धेरै सक्षम भएका छैनन्। कुनै पनि निकायले उपयोगिताको प्रष्ट नभइ एप्लीकेसन बनाउने सफ्टवेयर खरिद गर्ने तर त्यसका लागि मूल्य भने जति पनि तिर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको खत्रीको भनाइ छ। 

हुनैपर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक स्ट्यान्डर्डभन्दा पनि न्यून गुणस्तरको राख्ने तर मूल्य भने अधिक तिर्ने तर त्यसको अनुमगन पनि कतैबाट नहुँदा प्रविधिको खरिदमा अनियमितता मौलाइरहेको छ।